Faridabad News: पचास साल से बसे परिवार, अब बेघर होने का खतरा, लोग डरे-सहमे

Faridabad News: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एनआईटी क्षेत्र में स्थित नेहरू कॉलोनी के करीब 8000 मकानों को खाली करने का नोटिस पुनर्वास विभाग द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिस 26 जून को तहसीलदार विजय सिंह की ओर से लगाया गया, जिसमें लोगों को 15 दिन के भीतर मकान सरेंडर करने को कहा गया है।

लोगों का कहना है कि वे पिछले 40-50 वर्षों से यहां रह रहे हैं। उनके पास बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे सभी दस्तावेज़ मौजूद हैं। इनका पता भी नेहरू कॉलोनी का ही है, और वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं।

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विभाग का पक्ष: अवैध कब्जे पर बने मकान

पुनर्वास विभाग का कहना है कि लोगों ने विभाग की 60 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाए हैं। कई बार मौखिक चेतावनी देने के बावजूद लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। नोटिस के अनुसार, अगर 10 जुलाई तक मकान खाली नहीं किए गए, तो विभाग स्वयं कब्जा हटाएगा।

लोगों का विरोध: टैक्स लेते हैं, तो अवैध कैसे?

स्थानीय निवासियों का सवाल है कि यदि उनके मकान अवैध हैं, तो नगर निगम उनसे टैक्स क्यों वसूलता है? बिजली के बिल क्यों दिए जाते हैं? उनके सारे पहचान पत्रों में यही पता दर्ज है, तो प्रशासन उन्हें अब अवैध कैसे ठहरा सकता है? लोग शहर के चौक से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन कर चुके हैं और कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं।

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फ्लाईओवर निर्माण बना कारण

सूत्रों के अनुसार, यह जमीन मेट्रो चौक से सैनिक कॉलोनी मोड़ तक बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए खाली कराई जा रही है। इस फ्लाईओवर से गुरुग्राम जाने वाले वाहनों को फायदा मिलेगा, जबकि अंदर की कालोनियों के लिए सड़क नीचे से चालू रहेगी।

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राजनीतिक प्रतिक्रिया और आश्वासन

बडखल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक धनेश अदलखा ने कहा कि किसी भी मकान को टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और सरकार सबको बसाने में विश्वास रखती है।

वहीं तहसीलदार विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि अभी किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और उच्च अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

नेहरू कॉलोनी के हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वे अपनी सामाजिक, कानूनी और भावनात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार को इस स्थिति का संतुलित और मानवीय समाधान निकालना होगा, ताकि वर्षों से बसे लोगों की छत न छीनी जाए।

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