उत्तराखंड में UCC होगा लागू, सियासत हुई बेकाबू…हिमंता ने भी कर दिया ये बड़ा ऐलान!
Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में UCC लाने की तैयारी अब बस अपने अंतिम चरण में है। शुक्रवार को ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने सीएम पुष्कर धामी को रिपोर्ट तैयार करके दे दी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहित कानून के मसौदे को लेकर सियासत भी तेज़ हो गई है। कांग्रेस ने UCC के ड्राफ्ट पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं विशेषज्ञों ने इसका समर्थन भी किया है।
अभी तो सिर्फ UCC रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी ही गई है। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले सियासी गलियारों में इस पर बहस शुरू हो गई है । कांग्रेस ने इसे आधा अधूरा बिल बताया है । विशेषज्ञों के मुताबिक समान नागरिक संहिता से देश और समाज को अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कठिन, बेकार और पुराने कानूनों से मुक्ति मिलेगी…हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी के लिए समान कानून होगा।
Also Read: Latest Hindi News Politics News । News Today in Hindi
तो वहीं दूसरी ओर असम में बहुविवाह पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। बजट सत्र में हिमंता सरकार प्रतिबंध वाला विधेयक पेश करेगी। विधेयक के मसौदे का कानून विभाग जांच कर रही है। बता दें कि बीजेपी शासित उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की तैयारी चल रही है… वहीं असम में बहुविवाह पर लगाम कसने वाली विधेयक की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है। यहां बहुविवाह के खिलाफ हिमंता सरकार एक्शन में है और उसे गैरक़ानूनी घोषित करने की तैयारी में है।
हिमंता सरकार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बहुविवाह खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद इसका ऐलान किया और कहा कि इस बिल के ड्राफ्ट की जांच लॉ डिपार्टमेंट कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य में बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने के लिए एक विधेयक तैयार कर रहे हैं। कानून विभाग इसकी जांच कर रहा है। इसके अलावा हिमंता सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने की संभावनाओं को भी तलाश रही है।
Also Read: Latest Hindi News Politics News । News Today in Hindi
आपको बता दें कि असम विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। जिसमें कई अहम बिल पेश हो सकता है। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता से पहले ही वादा की था कि अगर उनकी सरकार प्रदेश में बनती है तो राज्य में UCC लागू किया जाएगा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसका चुनावों में काफी फायदा तो होगा ही…साथ ही UCC से समानता मिलेगी। मुख्यतौर पर उन महिलाओं को जिनका धर्म के नाम पर शोषण होता है, अत्याचार सहन करने पड़ते है। लेकिन UCC के लागू होने के बाद महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। हालांकि ये बात अलग है कि सियासतदान जमकर सियासत कर रहे हैं।