Delhi Elections Polls: केजरीवाल का एक और वादा, सरकारी बंगलों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए 7 गारंटी का ऐलान
पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। यह संख्या करीब 70 से 80 प्रतिशत है। उन्हें रहने के लिए क्वार्टर देने के बदले बिना पैसे के काम कराया जाता है। वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।
Delhi Elections Polls: दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब बस एक सप्ताह बचा है। चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। आम आदमी पार्टी (आप) और उसके नेता अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गुरुवार को एक और वादा किया कि अगर आप दिल्ली की सत्ता में लौटती है तो अधिकारियों के क्वार्टर में काम करने वाले सहायकों या कर्मचारियों के लिए घर मुहैया कराए जाएंगे और उनके लिए काम से जुड़े नियम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने उनके लिए 7 गारंटी का भी ऐलान किया।
पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज अपने पीसी में कहा कि सरकारी अफसरों, सांसदों और मंत्रियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। यह संख्या करीब 70 से 80 प्रतिशत है। उन्हें रहने के लिए क्वार्टर देने के बदले बिना पैसे के काम कराया जाता है। इस तरह वे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं।
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कर्मचारियों के क्वार्टर भी किराए पर दिए गए: केजरीवाल
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों ने अपने सरकारी आवासों में स्टाफ क्वार्टर किराए पर दे रखे हैं। यह एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए उन्हें जेल भी हो सकती है।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी, सांसद या मंत्री आवास छोड़ता है तो वहां काम करने वाले कर्मचारी सड़क पर आ जाते हैं। अगर किसी अधिकारी का तबादला होता है तो वहां रहने वाले कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया जाता है। जब तक नया अधिकारी नहीं आ जाता तब तक वे इंतजार करते हैं। यह नए अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह इस कर्मचारी को रखना चाहता है या नहीं। तब तक ये लोग सड़क पर आ जाते हैं।
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7 गारंटी का ऐलान: केजरीवाल
सरकारी बंगलों में रहने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा, “आज मैं आप की तरफ से 7 गारंटी की घोषणा कर रहा हूं। हम एक सेवा पंजीकरण पोर्टल बनाएंगे जिससे कई लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी तरह, श्रमिक कार्ड की तरह हम सरकारी कर्मचारी कार्ड भी बनाएंगे।”
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उन्होंने आगे कहा, “इन लोगों के लिए सर्वेंट हॉस्टल बनाया जाएगा। इनके स्वास्थ्य के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। इनके काम के घंटे, इनकी तनख्वाह और काम करने की स्थिति पर नियम-कायदे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को दिल्ली सरकार के घर भी मुहैया कराए जाएंगे।”
केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमारे सभी सांसद इन कर्मचारियों के हक और अधिकारों के लिए संसद और केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे।
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