FAKE ADVERTISEMENT CASE REGISTERED: सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश पर सीएम धामी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी
FAKE ADVERTISEMENT CASE REGISTERED: उत्तराखंड में सरकार की छवि धूमिल करने के मामले में सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र को लेकर मुकदमा दर्ज किया है। पत्र में तंबाकू उत्पादों की खरीद-वितरण के लिए एक निजी कंपनी को नोडल एजेंट नियुक्त करने का झूठा दावा किया गया था। जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
FAKE ADVERTISEMENT CASE REGISTERED : उत्तराखंड में सरकार की छवि धूमिल करने के एक गंभीर मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर, एक फर्जी नियुक्ति पत्र को लेकर कोतवाली डालनवाला में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
18 जनवरी को सहायक आयुक्त, व्यापार कर विभाग, राजीव तिवारी ने कोतवाली डालनवाला में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उत्तराखंड सरकार ने एक नजफगढ़ रोड, दिल्ली स्थित कंपनी के निदेशक को तंबाकू उत्पादों की खरीद और वितरण व्यवस्था के लिए राज्य नोडल एजेंट नियुक्त किया है।
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इस कथित पत्र में यह भी कहा गया है कि कंपनी राज्य सरकार को 25 लाख रुपये प्रति वर्ष का भुगतान करेगी। पत्र पर अवर सचिव जगत सिंह रौतेला के हस्ताक्षर दिखाए गए हैं। हालांकि, जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उत्तराखंड शासन ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है।
फर्जी पत्र से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश
शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि यह फर्जी पत्र सरकार की छवि को धूमिल करने और आम जनता में गलत संदेश फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया है। सहायक आयुक्त की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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पुलिस की कार्रवाई
कोतवाली डालनवाला प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 318(4) और 356(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाओं पर सरकार की सख्ती
यह मामला राज्य में बढ़ती फर्जीवाड़े की घटनाओं की तरफ इशारा करता है, जिसमें सरकारी पत्रों और दस्तावेजों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। c उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
आगे की कार्रवाई
पुलिस ने जांच में तकनीकी और साइबर विशेषज्ञों को भी शामिल किया है, ताकि इस फर्जी नियुक्ति पत्र को प्रसारित करने वालों का पता लगाया जा सके। यह उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
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