Electoral Bonds case Update Today supreme court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) नेआज फिर से एसबीआई पर सवाल खड़ा किया और फटकारा भी । दरअसल एसबीआई को चुनावी बंद को सभी जानकारी चुनाव आयोग को देना है लेकिन अभी तक जो जानकारी बैंक ने आयोग को दिया है उसमे आधी अधूरी जानकारी हो है । हालाकि यह भी सच है की इस आधी अधीर जानकारी में भी कई राज छुपे हुए है और उसी राज को वजह से विपक्ष बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर है ।
एक तो बड़ी बात यह है कि अभी तक एसबीआई सभी बॉन्डों को जानकारी नहीं दी है । फिर को जानकारी दी है उसमे किसी भी बंद के यूनिक कोड को जानकारी नही दी गई है । इसी कोड से इस बात को जानकारी मिलेगी कि किस कारोबारी ने किस पार्टी को चंदा दिया और कितना दिया । इस कोड से उस कारोबारी की कहानी भी सामने आएगी ।यही वजह है कि ब के यह कोड अभी तक छुपाता रहा है ।
आज की सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बैंक को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नही होना चाहिए । है चाहते है की चुनावी बंद से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक को जाए । और यह जानकारी बैंक के पास है । एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे और जल्द सभी जानकारी सामने रखे ।
उधर जब बैंक को फटकार लगी तो सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हर जानकारी को हम देंगे । है कुछ भी छुपाकर नही रखेंगे । बैंक की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि हम चुनावी बंद के नंबर समेत सभी जानकारी देने को तैयार हैं । बैंक अपने पास मौजूद कोई भी जानकारी को छुपाकर नही रखना चाहता । इसके बाद बैंक एक हलफनामा भी दायर करेगा और यह बताएगा कि उसने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है । इसके बाद कोरी ने कहा कि बैंक सभी जानकारी 21 मार्च तक जमा करे ।
सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश तुषार मेहता ने कहा कि अंतिम उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना था । और शीर्ष अदालत को पता है कि अदालत के बाहर इसे कई खेला जा रहा है । मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है । लेकिन कोर्ट ने अपना आदेश जारी रखा और कहा कि हर हाल में सभी डाटा को पेश किया जाना चाहिए ।
इसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया को बताया है कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसबीआई को खूब फटकार लगाई है । कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि आखिर हर बंद पर नंबर क्यों नही है ? प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने बैंक को शख्त लहजे में कहा कि हर डाटा को ओपन किया जाए । सबकुछ खुलासा हो । यह सब जानकारी 21 मार्च को पांच बजे शाम तक मिल जानी चाहिए ।
अदालत ने कहा कि हम संविधान के मुताबिक काम करते हैं और संविधान से बढ़कर कोई नही है । न्यायधीशों के रूप में हमसे भी चर्चा की जाती है । है केवल फैसले के अपने निर्देशों को ही लागू कर रहे हैं ।
बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट के आदेश पर ही एसबीआई ने चुनावी बंद को जानकारी दी थी । इस जानकारी के बाद देश को राजनीति गर्म हो गई है । सरकार पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं । अब जब लोकसभा चुनाव सामने है ऐसे में चुनावी बंद की कहानी को आगे लाने से बीजेपी की राजनीति कितनी प्रभावित होगी यह देखना होगा ।
