BUDGET 2025: ‘पीएम धन्य धान्य योजना’ का ऐलान, कृषि क्षेत्र को मिलेगा नया संजीवनी बल

BUDGET 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2025 का बजट पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट था, जिसमें उन्होंने कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, और स्वास्थ्य सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित योजनाओं की घोषणा की। इस बजट में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ‘पीएम धन्य धान्य योजना’ की घोषणा की गई, जिससे देश के 100 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा।

सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में संतुलित और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि इस बजट में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दालों के उत्पादन में वृद्धि, कपास उद्योग के विकास, और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाने जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है।

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‘पीएम धन्य धान्य योजना’ से कृषि क्षेत्र में क्रांति

सरकार की नई योजना ‘पीएम धन्य धान्य योजना’ का उद्देश्य दालों के उत्पादन में वृद्धि और 100 जिलों में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस योजना के तहत विशेष रूप से तुअर, मसूर और उड़द दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में दलहन की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन अभी भी मांग की तुलना में कम है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से किसानों को नए संसाधन, तकनीक और वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि भारत दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बने और किसानों को उचित लाभ मिले। इसके लिए हम उच्च गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई सुविधाओं और मार्केटिंग में सुधार लाने की दिशा में कार्य करेंगे।”

कपास उद्योग को मिलेगा नया प्रोत्साहन

कृषि क्षेत्र में कपास उत्पादन और उसके विपणन को भी इस बजट में प्रमुखता से शामिल किया गया है। अगले पांच वर्षों तक सरकार विशेष रूप से कपास उद्योग पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि देश के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिले।

सीतारमण ने बताया कि कपास उत्पादन को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा और किसानों को नई कृषि पद्धतियों से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही कपास की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत के कपास को मजबूत करने के लिए भी सरकार नई नीतियां लागू करेगी।

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किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा: KCC की सीमा बढ़कर 5 लाख

इस बजट में किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया। अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे किसानों को खेती के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और वे बेहतर कृषि संसाधन प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने से किसान महंगे साहूकारों से कर्ज लेने की बजाय सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ उठा सकेंगे। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

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समावेशी विकास पर सरकार का जोर

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास के 10 प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें गरीब, युवा, किसान और महिलाएं केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करना और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देना है।

उन्होंने कहा, “यह बजट केवल आर्थिक विकास की बात नहीं करता, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का एक विजन प्रस्तुत करता है।”

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