Bihar Cabinet Meeting: बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, नीतीश कैबिनेट ने 30 बड़े फैसलों पर लगाई मुहर
Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में बिहार के पांच जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने, छह स्थानों पर एयरपोर्ट के लिए सर्वे कराने, गया में टेक्सटाइल मिल खोलने और अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
बैठक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन के सेनानियों की सम्मान पेंशन दोगुनी करने का फैसला भी लिया गया। साथ ही, 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जो राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देंगे।
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पांच जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र
बेगूसराय, सिवान, पटना, सहरसा और मधेपुरा में कुल 2627.83 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 814 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बेगूसराय के कुसमौत मौजा में 991 एकड़ भूमि पर 3.51 अरब रुपये, पटना के बख्तियारपुर में 500 एकड़ भूमि पर 2.19 अरब रुपये, सिवान के अटवा में 167.34 एकड़ भूमि पर 1.13 अरब रुपये, सहरसा के बलहर अराजी में 420.62 एकड़ भूमि पर 88.01 करोड़ रुपये और मधेपुरा में 548.87 एकड़ भूमि पर 41.26 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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आर्थिक मजबूती और रोजगार के अवसर
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इन नए औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योगों के विस्तार से निवेश का माहौल भी बेहतर होगा।
गया में टेक्सटाइल मिल की स्थापना
गया के गुरारू औद्योगिक क्षेत्र में 35.14 करोड़ रुपये की लागत से मे. मां प्रभावती टेक्सटाइल द्वारा एक टेक्सटाइल मिल स्थापित की जाएगी। इस निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ कपड़ा उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर
वर्ष 2025-26 में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी, गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विस्तार के लिए 1300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस पर लगभग 4.16 अरब रुपये की लागत आएगी।
छह स्थानों पर एयरपोर्ट के लिए सर्वे
वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए ओएलएस (Obstacle Limitation Surface) सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 290 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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गया एयरपोर्ट का विस्तार
गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 18 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण होगा। साथ ही, यहां कैट-1 लाइट की स्थापना होगी, जिस पर करीब 137.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी
मंत्रिमंडल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलन में मीसा और डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे सेनानियों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया। अब एक से छह माह की अवधि तक जेल में रहे आंदोलनकारियों को 7500 रुपये की जगह 15,000 रुपये, जबकि छह माह से अधिक अवधि तक जेल में रहे सेनानियों को 15,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
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