Independence Day 2025: पंजाब में राज्य स्तरीय समारोह की तैयारी पूरी, सीएम भगवंत मान फरीदकोट में करेंगे ध्वजारोहण
CM Bhagwant Mann: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है, जिसमें उन्होंने मानसा की निचली अदालत में चल रही मानहानि कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नाजर सिंह मानशाहिया को नोटिस जारी करते हुए 18 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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हाईकोर्ट का निर्देश
मुख्यमंत्री मान को मानसा कोर्ट में 2 अगस्त 2025 को दिए गए आदेश के तहत 18 अगस्त को अनिवार्य रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अब उन्हें आगे कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और तय तारीख को अदालत में गैरहाजिर रहने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। इसी आदेश के खिलाफ भगवंत मान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने फिलहाल मान को राहत देते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दायर करने की अनुमति दी है। साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट को इस अर्जी पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश भी दिया गया है।
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क्या है मामला?
यह विवाद 25 अप्रैल 2019 से जुड़ा है, जब आम आदमी पार्टी के विधायक रहे नाजर सिंह मानशाहिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद मानशाहिया ने संगरूर के तत्कालीन सांसद भगवंत मान के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि भगवंत मान ने उन पर यह कहकर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे कि उन्होंने पैसे और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनने के लालच में पार्टी बदली।
शिकायत के आधार पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, और भगवंत मान को इस मामले में जमानत भी मिली थी। साथ ही उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई थी। हालांकि, पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट ने इस छूट को निरस्त कर दिया और उन्हें 18 अगस्त को पेश होने का अंतिम आदेश जारी किया था।
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आगे क्या?
अब हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, भगवंत मान ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट को इस पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 18 अगस्त को निर्धारित है।
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यह मामला न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी अहम माना जा रहा है।
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