Bihar Cabinet: सम्राट कैबिनेट का बड़ा धमाका, बिहार में 16,000 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को मिली हरी झंडी!
Bihar Cabinet Decisions: बिहार में औद्योगिक क्रांति और बुनियादी ढांचे (Infrastructural Development) को मजबूत करने की दिशा में नीतीश-सम्राट सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में बुधवार (20 मई 2026) को पुराने सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की हाई-प्रोफाइल बैठक में सूबे के विकास की रफ्तार तेज करने वाले कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला बिहार में भारी-भरकम निजी पूंजी निवेश (Private Investment) को लेकर लिया गया है, जिससे राज्य में हजारों नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। सरकार ने एथेनॉल सेक्टर और राइस उत्पादन के क्षेत्र में कुल मिलाकर ₹16,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को प्रशासनिक हरी झंडी दे दी है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त ग्रांट के तहत हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 747 करोड़ 97 लाख 64 हजार रुपये की भारी-भरकम राशि को अग्रिम स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, बिहार की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। अब राज्य पुलिस की विशेष शाखा (Special Branch) के अधीन ‘पुलिस निरीक्षक (बॉर्डर आईजी)’ के नाम से एक बिल्कुल नए पद का सृजन किया जाएगा, जो सीधे तौर पर सीमाई घुसपैठ और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा। आइए विस्तार से जानते हैं सम्राट कैबिनेट के सभी बड़े और महत्वपूर्ण फैसले।
एथेनॉल प्लांट और राइस उत्पादन में ₹16,163 करोड़ का महा-निवेश
बिहार को देश का बड़ा एग्रो-इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए कैबिनेट ने निजी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को बड़े पैमाने पर मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में चावल (राइस) उत्पादन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए 8,818 करोड़ रुपये के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है। वहीं दूसरी ओर, कैमूर जिले में ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशाल एथेनॉल प्लांट (Ethanol Plant in Kaimur) की स्थापना के लिए 7,345 करोड़ रुपये की निजी पूंजी निवेश योजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही, इस पूरे इकोसिस्टम को तकनीकी रूप से संभालने के लिए ‘बिहार काउंसिल ऑन राइस एंड टेक्नोलॉजी’ में कई नए तकनीकी और प्रशासनिक पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है।
बौद्ध पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर बिहार की स्थिति को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने बौद्ध धर्मावलंबियों और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को एक बड़ी सौगात दी है। गया जी से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक (Gaya to Bangkok Direct Flight) के बीच सीधे हवाई संपर्क स्थापित करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) द्वारा प्राप्त निविदा (Tender) को नामांकन के आधार पर चयनित करने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बिहार सरकार प्रति वर्ष 10 करोड़ 40 लाख रुपये का वित्तीय खर्च वहन करेगी। इससे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
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अरवल, औरंगाबाद और सहरसा में बनेंगे स्टेडियम
बिहार के युवाओं में खेल प्रतिभा को निखारने और ग्रामीण स्तर पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से खेल विभाग को करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन मुफ्त में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत अरवल जिले के करपी अंचल में 6.81 एकड़ और औरंगाबाद जिले के देव अंचल में 13.9 एकड़ गैर मजरुआ मालिक और कदिम भूमि पर शानदार ‘स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ (Sports Complex) के भवनों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, सहरसा जिले के सलखुआ अंचल में स्थानीय खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एक आधुनिक ‘आउटडोर स्टेडियम’ (Outdoor Stadium) का निर्माण होगा, जिसके लिए सरकार ने 6.61 एकड़ जमीन पूरी तरह निशुल्क प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
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नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार
राज्य में कानून-व्यवस्था और वामपंथी उग्रवाद (Naxalism) के पूरी तरह खात्मे को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा नीतिगत फैसला किया है। उग्रवादियों का सफल निरोध करने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखने हेतु 50 अत्यंत दक्ष और जांबाज पुलिसकर्मियों को 15 साल तक की लंबी अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर रखे जाने को लेकर राज्य के डीजीपी (DGP) को विशेष वीटो शक्ति प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, उच्च और तकनीकी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कैबिनेट ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत ‘यंग प्रोफेशनल्स’ के चयन संबंधी नए नियमों यानी ‘यंग प्रोफेशनल चयन नियमावली 2026’ को पूरी तरह से मंजूर कर लिया है, जिससे मेधावी युवाओं को सीधे सरकारी नीति निर्धारण में काम करने का मौका मिलेगा।
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