Samrat Chaudhary: बिहार सरकार ने प्रदेश में विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपते हुए सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रविवार (18 जनवरी, 2026) को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के रूप में मंत्रियों की नई सूची जारी की गई है, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना जारी
अधिसूचना में कहा गया है कि प्रभारी मंत्री के मनोनयन से जुड़ी पूर्व की सभी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है और अब नए सिरे से यह व्यवस्था लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि जिलों में चल रही विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर सीधी निगरानी रखी जा सके।
सम्राट चौधरी को मिली राजधानी पटना की कमान
सरकार की ओर से जारी सूची के मुताबिक, सम्राट चौधरी को पटना जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर, जबकि विजय कुमार चौधरी को पूर्वी चंपारण और नालंदा जिले की जिम्मेदारी दी गई है।
किन मंत्रियों को किन जिलों की जिम्मेदारी?
- बिजेंद्र प्रसाद यादव – वैशाली, सारण
- श्रवण कुमार – समस्तीपुर, पूर्णिया
- मंगल पांडेय – दरभंगा, पश्चिमी चंपारण
- दिलीप जायसवाल – भागलपुर, गयाजी
- अशोक चौधरी – सीतामढ़ी, शिवहर, जहानाबाद
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अन्य जिलों के प्रभारी मंत्री भी तय
सरकार ने अन्य जिलों के लिए भी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है-
- लेशी सिंह – मधुबनी, मधेपुरा
- मदन सहनी – सुपौल, खगड़िया
- राम कृपाल यादव – कैमूर
- संतोष कुमार सुमन – औरंगाबाद
- सुनील कुमार – रोहतास, लखीसराय
- मोहम्मद जमा खान – किशनगंज, शेखपुरा
- संजय सिंह ‘टाइगर’ – बांका
- अरुण शंकर प्रसाद – बेगूसराय
- अरवल से लेकर सीवान तक जिम्मेदारियां तय
- सुरेंद्र मेहता – कटिहार
- नारायण प्रसाद – गोपालगंज
- रमा निषाद – बक्सर
- लखेंद्र कुमार रौशन – अररिया
- श्रेयसी सिंह – नवादा
- प्रमोद कुमार – सहरसा, सीवान
- संजय कुमार – मुंगेर
- संजय कुमार सिंह – जमुई
- दीपक प्रकाश – अरवल
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अब योजनाओं में नहीं चलेगी ढिलाई
इस फैसले के जरिए बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जिलों में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग सीधे प्रभारी मंत्री करेंगे। इससे न केवल प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक तेजी से पहुंचेगा।
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