CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री का बड़ा कदम, MLA फंड में हुआ अहम बदलाव
राजस्थान के कोटा में हाल ही में हुए स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। अब मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के फंड यानी MLA फंड के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब विधायक अपने फंड का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए कर सकेंगे। मुख्यमंत्री का यह कदम भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
CM Bhajanlal Sharma: झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे ने पूरे राजस्थान को हिला दिया है। इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और कई घायल हुए। इस घटना ने सरकारी इमारतों की जर्जर हालत और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्वरित और सख्त निर्णय लेते हुए राज्यभर के सरकारी भवनों की मरम्मत और देखरेख को प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि अब ऐसे हादसों को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने स्कूलों, आंगनबाड़ी, पंचायत भवनों और डिस्पेंसरी जैसी जगहों की मरम्मत और सुरक्षा जांच के लिए बजट में बड़ा बदलाव किया है।
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जर्जर भवनों की मरम्मत को मिलेगा अतिरिक्त बजट
सरकार ने डांग, मगरा और मेवात क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत आने वाले पिछड़े इलाकों के लिए मरम्मत बजट की सीमा 15% से बढ़ाकर 20% कर दी है। यह फैसला ऐसे क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत है, जहां बुनियादी ढांचे की हालत बेहद खराब है और मरम्मत के लिए अब तक सीमित संसाधन मिलते थे।
MLA LAD फंड से अब तुरंत हो सकेगा काम
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA LAD) में भी अहम संशोधन किया गया है। अब विधायक अपने फंड से बने या संचालित सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए सालाना आवंटन का 20% तक खर्च कर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा काफी कम थी, जिससे मरम्मत कार्य में देरी होती थी। अब विधायक अपनी सिफारिश पर स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, डिस्पेंसरी जैसे भवनों की हालत सुधारने के लिए सीधे कार्रवाई कर सकेंगे।
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हादसों को रोकने के लिए सरकार की तत्परता
मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि झालावाड़ जैसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। सभी जिलों में जर्जर सरकारी भवनों की सूची तैयार करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं।
मृतकों को 10 लाख का मुआवजा
सरकार ने हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को ₹10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। शिक्षा मंत्री स्वयं झालावाड़ पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि मृतकों के परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश की जाएगी।
अब लापरवाही नहीं, जवाबदेही की शुरुआत
राज्य सरकार का यह निर्णय न सिर्फ जवाबदेही तय करता है बल्कि यह दर्शाता है कि बच्चों की सुरक्षा और सरकारी भवनों की हालत अब किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह त्वरित फैसला राजस्थान के हर कोने में एक मजबूत संदेश देता है अब जर्जर ढांचे नहीं, मजबूत इरादे दिखेंगे।
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