Delhi EV Policy 2026: Delhi Chief Minister Rekha Gupta announcing Delhi EV Policy 2026 with electric vehicles, subsidy benefits, road tax exemption and EV savings infographic. (PC - The Hindu)
Delhi EV Policy 2026: अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) के तहत, दिल्ली सरकार ने कई फायदों की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह पॉलिसी न सिर्फ प्रदूषण कम करने के लिए बल्कि सरकारी खर्च को भी कम करने के लिए बनाई गई है।
नई पॉलिसी में खरीदने पर इंसेंटिव, स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव, रोड टैक्स से लाइफटाइम छूट और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसे फायदे मिलेंगे। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने के लिए बढ़ावा देना है।
टू-व्हीलर खरीदने पर सीधे फायदे
नई पॉलिसी के मुताबिक, एलिजिबल बेनिफिशियरी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई पुरानी, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी स्क्रैप की जाती है, तो एक्स्ट्रा ₹10,000 का इंसेंटिव भी मिलेगा। इसके अलावा, गाड़ी की पूरी लाइफटाइम के लिए रोड टैक्स माफ कर दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) के तहत, शुरुआती स्टेज में ₹50,000 से ज्यादा की बचत हो सकती है।
ऑटो, गुड्स कैरियर और कमर्शियल वाहन वालों की होगी सबसे ज्यादा कमाई
सरकार ने इस पॉलिसी में कमर्शियल गाड़ियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा खरीदने वालों को ₹50,000 तक की खरीद सब्सिडी और ₹25,000 तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। इलेक्ट्रिक N-1 गुड्स कैरियर के योग्य खरीदारों को ₹1 लाख तक का खरीद इंसेंटिव और ₹50,000 तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। इन सभी फायदों के साथ, दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) के तहत शुरुआती ₹150,000 तक की बचत हो सकती है।
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प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए क्या हैं नियम?
सरकार ने प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए सीधे खरीद इंसेंटिव नहीं दिए हैं। लेकिन, अगर कोई अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिल सकता है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि प्राइवेट कार खरीदने वालों को भी दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) के तहत काफी फाइनेंशियल राहत मिलेगी।
पेट्रोल और डीजल के मुकाबले हर महीने काफी बचत
सरकार का कहना है कि असली बचत सिर्फ गाड़ी खरीदने तक ही सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में प्रति किलोमीटर एनर्जी की खपत काफी कम होती है। इसके अलावा, इंजन में कम मूविंग पार्ट्स होने की वजह से सर्विसिंग और मेंटेनेंस का खर्च भी काफी कम होता है। इसीलिए दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) को आम परिवारों, डिलीवरी पार्टनर्स, ऑटो ड्राइवरों और छोटे बिजनेस के लिए लंबे समय में फाइनेंशियली काफी फायदेमंद माना जा रहा है।
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300 से ज्यादा EV मॉडल उपलब्ध, खरीदने से पहले करें यह काम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अभी 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ी के मॉडल उपलब्ध हैं। इनमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो-रिक्शा और कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि गाड़ी खरीदने से पहले वे देख लें कि उनका चुना हुआ मॉडल दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) के तहत अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल है या नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एलिजिबल मॉडल्स की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा।
आम लोगों के लिए फायदे का सौदा
दिल्ली सरकार की नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 (Delhi EV Policy 2026) को इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने और आम लोगों पर पैसे का बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खरीद सब्सिडी, स्क्रैपिंग इंसेंटिव, लाइफटाइम रोड टैक्स में छूट और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ, यह पॉलिसी लाखों कंज्यूमर्स और छोटे बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।
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