Uttarakhand Yoga Policy: अधिसूचना जारी हुए ढाई महीने बाद भी नियमावली अधर में, जल्द बनेगा योग निदेशालय

Uttarakhand Yoga Policy: उत्तराखंड सरकार ने 21 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश की पहली योग नीति की अधिसूचना जारी कर इतिहास रच दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक नीति को लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन अधिसूचना जारी हुए ढाई महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद नीति अभी धरातल पर उतर नहीं पाई है। वजह यह है कि आयुष विभाग अब तक इसकी नियमावली (Guidelines) तैयार नहीं कर पाया है।

नियमावली अंतिम चरण में

आयुष विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योग नीति की नियमावली का मसौदा अंतिम चरण में है। विभाग ने एक ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा था, लेकिन उसमें कुछ खामियां निकलने के बाद संशोधन करने के निर्देश दिए गए। अब विभाग नया ड्राफ्ट बना रहा है, जिसे अगले एक महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। नियमावली मंजूर होते ही योग नीति राज्य में लागू हो जाएगी। इसके बाद उत्तराखंड की सभी योग संस्थाओं को योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

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योग नीति से क्या बदलेगा?

योग नीति लागू होने पर उत्तराखंड न सिर्फ देवभूमि कहलाएगा, बल्कि योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में भी स्थापित होगा। नीति में योग निदेशालय की स्थापना, योग केंद्रों का रजिस्ट्रेशन, योगा ट्रेनिंग, अनुसंधान को प्रोत्साहन और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

धामी कैबिनेट से मिली थी मंजूरी

धामी मंत्रिमंडल ने 28 मई 2025 को योग नीति को हरी झंडी दी थी। इसके बाद 21 जून को सीएम धामी ने इसकी अधिसूचना जारी की। उस समय उम्मीद जताई जा रही थी कि नीति जल्द लागू होगी और प्रदेश में योग को संस्थागत ढांचा मिलेगा। लेकिन अब तक नियमावली का ड्राफ्ट मंजूर नहीं होने से इसकी शुरुआत टलती जा रही है।

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योग निदेशालय बनेगा संचालन इकाई

योग नीति को लागू और मॉनिटर करने के लिए सरकार योग निदेशालय बनाने जा रही है। यह निदेशालय नियम लागू करने, अनुदान बांटने, योग केंद्रों की मान्यता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। इसमें निदेशक, संयुक्त निदेशक, योग विशेषज्ञ और रजिस्ट्रार समेत अन्य स्टाफ होगा। सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

सब्सिडी और रिसर्च अनुदान का प्रावधान

योग नीति के तहत राज्य में नया योग केंद्र खोलने वालों को सब्सिडी मिलेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में 50% सब्सिडी, अधिकतम 20 लाख रुपये

मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपये

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प्रतिवर्ष कुल 5 करोड़ रुपये तक सब्सिडी का बजट

इसके अलावा योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान तय किया गया है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

तय किए गए लक्ष्य

उत्तराखंड योग नीति 2025 के तहत सरकार ने कई बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

2030 तक राज्य में कम से कम 5 नए योग हब विकसित करना (जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेक झील)।

मार्च 2026 तक सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर में योग सेवाएं शुरू करना।

2028 तक 15-20 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से साझेदारी करना।

एक विशेष ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म विकसित करना और योग पर्यटन को बढ़ावा देना।

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विशेषज्ञों की राय

आयुष विभाग के अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि योग नीति की गाइडलाइन जल्द तैयार हो जाएगी। उनके अनुसार, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ एमओयू किया जाएगा ताकि योग संस्थाओं का मानकीकरण हो सके और प्रशिक्षकों को प्रमाणन दिया जा सके।

योगाचार्य विपिन जोशी ने कहा कि यदि योग नीति को सही ढंग से लागू किया गया तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित होगी। उनके अनुसार, “सरकार के साथ योग पेशेवरों और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। तभी उत्तराखंड योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बन पाएगा और पलायन पर भी रोक लगेगी।”

रोजगार के अवसर

नीति लागू होने के बाद प्रदेश के करीब 13 हजार लोगों को योग प्रशिक्षक और अनुदेशक के रूप में रोजगार मिलने की संभावना है। होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, स्कूल, कॉलेज और कॉरपोरेट सेक्टर में योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इससे योग पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।

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लेखक के बारे में

Written By। Mansi Negi । National Desk। Delhi

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मेरा नाम मानसी नेगी है और मैं न्यूज वॉच इंडिया" की लेखिक हूँं। मैं एक पत्रकार और सामयिक विषयों पर विश्लेषक हूं। इस ब्लॉग के माध्यम से, मेरा उद्देश्य आपको ताजातरीन और विश्वसनीय खबरें प्रदान करना है, ताकि आप हर महत्वपूर्ण घटना से अपडेट रहें। मुझे राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर लिखना पसंद है और मैं हमेशा निष्पक्षता और सत्य के साथ खबरें पेश करने का प्रयास करती हूँ।

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