लखनऊ। प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए योगी सरकार द्वारा अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश भर में 4.32 करोड़ से अधिक मतदाता सूची में जो निकाय चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करके शहरी सरकारों को चुन सकेंगे।
सूबे संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची में 6. 46 लाख नये मतदाताओं के नाम जोड़े हैं, जबकि 2.45 लाख मतदाता के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश भर में 15749 मतदाताओं के नाम और पते में संशोधन किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार के मुताबिक जनवरी 2023 तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवक-युवतियों के नाम नई मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। इसके लिए राज्य में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। प्रदेश के सभी 75 जिलों में शनिवार देर रात अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है।
बता दें कि अभी नगर निगम, नगर पंचायत परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए ही आरक्षण की लिस्ट जारी की है, जबकि वार्डों का आरक्षण के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा।
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नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात का कहना है कि मेयर, अध्यक्ष व वार्डों के आरक्षण संबंधी मिलने वाली आपत्तियों के निस्तारण करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय, नगर निगम विभाग और सभी जिलों में अलग सेल बना दिए गए हैं। 6 अप्रैल तक मिली आपत्तियों के निस्तारण के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है। 8 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके बाद 8 अप्रैल को ही या 9 अप्रैल को सभी पदों के लिए प्रदेश भर की आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में 762 में 760 शहरी निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इन निकायों में 17 नगर निगम, 199 पालिका परिषद परिषद और 544 नगर पंचायत शामिल हैं। प्रदेश भर के कुल मिलाकर 13965 वार्डों में चुनाव होंगे।
