Haryana News: हरियाणा में फरार तहसीलदार मंजीत मलिक निलंबित, सरकार ने 24 घंटे में सुधारी गलती
हरियाणा में भ्रष्टाचार के आरोप में फरार चल रहे एक तहसीलदार को लेकर राज्य सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। चार महीने से लापता इस इनामी अधिकारी का पहले तबादला किया गया, लेकिन मामला तूल पकड़ते ही सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे निलंबित कर दिया।
Haryana News: हरियाणा में भ्रष्टाचार के आरोप में फरार चल रहे एक तहसीलदार को लेकर राज्य सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। चार महीने से लापता इस इनामी अधिकारी का पहले तबादला किया गया, लेकिन मामला तूल पकड़ते ही सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे निलंबित कर दिया।
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विवादित तबादले से मचा हड़कंप
बुधवार को हरियाणा सरकार ने 36 तहसीलदारों के तबादले किए थे। इस सूची में कैथल जिले के विवादित तहसीलदार मंजीत मलिक का नाम भी शामिल था। उन्हें तोशाम में नई तैनाती दी गई थी। जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि मंजीत मलिक भ्रष्टाचार के मामले में फरार हैं, सोशल मीडिया पर मामला तेजी से वायरल हो गया। सरकार पर सवाल उठने लगे कि एक भगोड़े अधिकारी को दोबारा पद क्यों दिया जा रहा है।
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रिश्वत मामले में नाम उजागर
मंजीत मलिक के खिलाफ शिकायत चीका निवासी विजय कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को दी थी। शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता ने चीका की अमर सिटी कॉलोनी में 151 गज का एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री अपनी भाभी के नाम करानी थी। 23 जनवरी 2025 को उसने रजिस्ट्री के लिए समय लिया था। आरोप है कि तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क ने उसे जानबूझकर परेशान किया और रिश्वत की मांग की।
18 फरवरी को गुहला तहसील कार्यालय में ACB ने ट्रैप लगाया, जिसमें रजिस्ट्री क्लर्क को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ में तहसीलदार मंजीत मलिक की संलिप्तता भी सामने आई। तभी से मंजीत फरार हैं और ACB ने उनकी गिरफ्तारी में मदद के लिए 20 हजार रुपये के इनाम की घोषणा कर रखी है।
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24 घंटे में लिया एक्शन, निलंबन के आदेश
तबादले के बाद विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दबाव बढ़ते ही हरियाणा सरकार ने 24 घंटे के भीतर गलती सुधारी और बृहस्पतिवार को मंजीत मलिक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। उन्हें फिलहाल अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में अटैच किया गया है।
हरियाणा सरकार का यह त्वरित कदम प्रशासनिक लापरवाही को सुधारने की दिशा में जरूरी माना जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ऐसे भगोड़े और आरोपित अधिकारी का नाम तबादला सूची में शामिल कैसे हुआ। इससे साफ है कि विभागीय निगरानी और सत्यापन व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है।
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