Delhi Assembly Polls: केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कर्मचारियों के लिए की ये मांग
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को रियायती दरों पर जमीन देने की बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि रिटायरमेंट के बाद सभी सफाई कर्मचारी बेघर हो जाते हैं। जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए उन्हें इस पर काम करना चाहिए।
Delhi Assembly Polls: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार, 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। केजरीव ने पत्र में राष्ट्रीय राजधानी के सफाई कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने हेतु रियायती दरों पर जमीन मांगी।
केंद्र सरकार जमीन दे तो दिल्ली सरकार घर बना सकती है
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर केंद्र जमीन मुहैया कराता है, तो दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाएगी। पूर्व सीएम ने कहा, “मैंने सफाई कर्मचारियों को झुग्गियों में अपना जीवन बिताते देखा है। मैंने प्रधानमंत्री को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना लाने के लिए एक पत्र लिखा है। चूंकि जमीन केंद्र के अधीन आती है। इसलिए, अगर केंद्र अत्यधिक रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करा सकता है तो दिल्ली सरकार उनके लिए घर बना सकती है। हम सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाकर शुरुआत कर सकते हैं।”
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आप नेता ने आगे कहा कि उन्होंने अनुरोध किया है कि इस योजना की शुरुआत एनडीएमसी और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाकर की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन मुहैया कराएगी और दिल्ली सरकार घर बनाएगी। उन्होंने कहा, “मैंने अनुरोध किया है कि हम इस योजना की शुरुआत एनडीएमसी और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से करें, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन मुहैया कराएगी और दिल्ली सरकार घर बनाएगी। सफाई कर्मचारियों को रिटायर होने से पहले कुछ सालों में उनके वेतन से किश्तें काट कर दी जाएंगी।”
उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि केंद्र और प्रधानमंत्री इस पर सहमत होंगे क्योंकि यह गरीब लोगों के लिए है। बाद में इस योजना को अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है।”
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केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र
पीएम मोदी को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा, “मैं आपका ध्यान एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। ये कर्मचारी हमारे शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं। वे अपनी नौकरी के दौरान सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वे अपना खुद का घर खरीदने या दिल्ली में महंगे किराये के मकान लेने में असमर्थ हैं, जिससे वे और उनका परिवार असुरक्षित स्थिति में हैं।”
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चूंकि दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सफाई कर्मचारियों को रियायती दरों पर जमीन मुहैया कराई जाए। दिल्ली सरकार इन जमीनों पर उनके लिए मकान बनाएगी और सफाई कर्मचारी इन मकानों की कीमत आसान किस्तों में सरकार को चुकाएंगे।
यह समस्या सभी सरकारी कर्मचारियों, खासकर निचले स्तर के कर्मचारियों के सामने है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना को सफाई कर्मचारियों से शुरू करें और फिर इसे सभी सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और जल्द ही एक कार्ययोजना बनाकर इस पर काम करेंगे।”
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