New hike Government employees News: केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों Central Government employees और 67.95 लाख pensioners के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 मार्च यानि गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके साथ ही अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कुल डीए 50% (जनवरी 2024 से डीए) हो गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ विशेष लाभ मिलेगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की होली से पहले दिवाली मन गई है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी का इजाफा किया है। यह बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। नई दर 1 जनवरी, 2024 से लागू हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने यह फैसला लिया है। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी। महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था। यह कर्मचारियों के वेतन का एक कम्पोनेंट होता है। इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना होता है।
जैसे ही महंगाई भत्ता या डीए 50% हो जाएगा, न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि उनके कुछ भत्ते भी बढ़ जाएंगे। राज्य सरकार भी इस फैसले को धीरे-धीरे लागू करेगी. इसका मतलब है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में भी वृद्धि होगी। हम बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें बढ़ोतरी होगी.
अब बढ़ेगा बेसिक पे
अब डीए बढ़कर 50 फीसदी हो गया है तो सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना है. ऐसा इसलिए क्योंकि 50 फीसदी डीए (DA From Jan 2024) के बाद यह भत्ता मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा. इससे सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी. दरअसल, 7वें वेतन आयोग में यह प्रावधान पहले ही किया जा चुका है. इसके साथ ही कुछ अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे.
कौन-कौन से भत्ते बढ़ेंगे
डाइरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने वाले सीए कमलेश कुमार चौरसिया का कहना है कि सातवें वेतन आयोग ने पहले ही इसकी अनुशंसा कर दी थी. जैसे ही डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, इसे कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया जाएगा. जब मूल वेतन बढ़ेगा तो ये भत्ते भी बढ़ेंगे.
- मकान किराया भत्ता
- बच्चों की शिक्षा का भत्ता
- बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता
- हॉस्टल की सब्सिडी
- ट्रांसफर की सूरत में टीए
- ग्रेच्युटी सीलिंग
- खुद के ट्रांसपोर्ट पर माइलेज अलाउंस
- ड्रेस अलाउंस
- डेली अलाउंस
इसे ऐसे समझें
मान लीजिए कि rakesh kumar केंद्र सरकार (central government) कर्मचारी हैं और उन्हें मकान किराया भत्ता मिलता है। उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एचआरए मिलता है. यह HRA X, Y और Z शहरों के हिसाब से 24, 16 और 8 प्रतिशत है। यह फैसला 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है. इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही डीए 25 फीसदी तक पहुंच जाएगा, एचआरए संशोधित होकर 27, 18 और 9 फीसदी हो जाएगा. साथ ही डीए 50 फीसदी होते ही एक्स ग्रेड शहरों में एचआरए 30 फीसदी, वाई ग्रेड शहरों में 20 फीसदी और जेड ग्रेड शहरों में 10 फीसदी हो जाएगा.
