New pace for investment in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में निवेश को नई रफ्तार: जिलाधिकारियों के प्रदर्शन में सीडी रेशियो होगा नया पैमाना
New pace for investment in Uttar Pradesh: uttarapradesh के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की वार्षिक रिपोर्ट में सीडी रेशियो को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और व्यापार को आसान बनाया जाएगा। यह पहल प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगी
New pace for investment in Uttar Pradesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब जिलाधिकारियों (डीएम) और मंडलायुक्तों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) में उनके जिलों में निवेश को आकर्षित करने और क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो की प्रगति को भी शामिल किया जाएगा। इस ऐतिहासिक पहल के साथ, उत्तर प्रदेश इस दिशा में कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री ने इस योजना को प्रदेश में निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे जिलों में निवेश को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली में नई पारदर्शिता
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के कार्यों का आकलन उनके जिलों में सीडी रेशियो में हुई वृद्धि और निवेशकों को दी गई सुविधाओं के आधार पर किया जाएगा। निवेशकों की सुरक्षा, सहूलियत और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयासों को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। इससे अधिकारी निवेश को आकर्षित करने में और भी अधिक सक्रिय होंगे।
सीडी रेशियो: आर्थिक स्वास्थ्य का पैमाना
राज्य स्तरीय बैंकर समिति (SLBC) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सभी 75 जिलों का सीडी रेशियो तय कर दिया गया है। यह अनुपात बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज और जमा राशि का संकेतक है, जो आर्थिक गतिविधियों की स्थिति और वित्तीय संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है।
निवेशकों के लिए आसान होगा बिजनेस
इस नई व्यवस्था के तहत लैंड अलॉटमेंट, लैंड सब्सिडी, लैंड यूज चेंज और लैंड क्लियरेंस जैसे मामलों की निगरानी की जाएगी। इससे निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रियाएं मिलेंगी, जिससे उनका विश्वास और मजबूत होगा। यह कदम उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार का यह कदम प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक निवेशकों के लिए प्रदेश में एक सुरक्षित और अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय निवेश का केंद्र बन सके।
यह ऐतिहासिक पहल प्रदेश में आर्थिक समृद्धि और निवेश की नई कहानी लिखने में मील का पत्थर साबित होगी।