Budget 2025: बजट में करदाताओं को दे सकती हैं निर्मला सीतारमण तोहफा, जानें क्या-क्या हो सकते हैं बदलाव?
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती है। कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाने से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव तक कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इनकम टैक्स देने वालों के लिए फिलहाल दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली पुरानी टैक्स व्यवस्था है जो शुरू से चली आ रही है।
Budget 2025: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 31 जनवरी से ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तीसरी बार सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा। इससे पहले सरकार बनने के बाद जुलाई 2024 में वित्त मंत्री ने देश के सामने आम बजट पेश किया था, जिसमें टैक्स समेत कई सेक्टर को राहत दी गई थी। इस बार पेश होने वाले बजट में यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और खपत बढ़ाने के लिए करदाताओं को तोहफा दे सकती है। आइए समझते हैं कि आगामी बजट में करदाताओं के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं।
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करदाताओं को हैं उम्मीदें
इनकम टैक्स देने वालों के लिए फिलहाल दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहली पुरानी टैक्स व्यवस्था है जो शुरू से चली आ रही है। दूसरी टैक्स व्यवस्था नई टैक्स व्यवस्था है, जिसे सरकार ने साल 2020 में शुरू किया था। इस टैक्स व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। माना जा रहा है कि खपत बढ़ाने के लिए नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब में बदलाव किए जा सकते हैं। आइए समझते हैं कि बजट में करदाताओं के लिए सरकार क्या कर सकती है।
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टैक्स फ्री इनकम में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली 7 लाख 75 हजार रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर सकती है। वहीं, सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। क्योंकि पिछले बजट में 50 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया था।
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टैक्स स्लैब में बदलाव
केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य खपत को बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ऐसी योजना बना रही है कि मध्यम वर्ग के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। जब उनके हाथ में पैसा होगा तो वे ज्यादा खर्च कर पाएंगे और खर्च बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इसके लिए आगामी बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि 20 फीसदी टैक्स देने वालों के लिए टैक्स इनकम लिमिट बढ़ाई जा सकती है। जो अभी 12 से 15 लाख रुपये के बीच है। इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा सकता है।
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