Punjab Government: पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए विजिलेंस चीफ एस.पी.एस. परमार (Vigilance Chief SPS Parmar suspended) को पद से हटा दिया है। साथ ही, उन्हें घोटालेबाजों को संरक्षण देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, ए.आई.जी. स्वर्णदीप सिंह और एस.एस.पी. हरप्रीत सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन तीनों अधिकारियों पर ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में मिलीभगत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।

नए विजिलेंस प्रमुख की नियुक्ति, जिम्मेदारी सौंपे गए प्रवीण कुमार सिन्हा

एस.पी.एस. परमार को हटाने के बाद पंजाब सरकार (Punjab Government) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार सिन्हा को चीफ डायरेक्टर विजिलेंस का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। प्रवीण कुमार सिन्हा एक अनुभवी अधिकारी माने जाते हैं और पहले भी राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। सरकार ने भरोसा जताया है कि उनके नेतृत्व में विजिलेंस विभाग पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगा।

घोटाले में गंभीर आरोप, प्रारंभिक जांच में सामने आई संदिग्ध भूमिका

ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले की जांच में यह बात सामने आई कि संबंधित अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर फर्जी लाइसेंस जारी करने में शामिल थे। आरोप है कि कुछ बिचौलियों की मदद से यह काम वर्षों से चल रहा था और विजिलेंस विभाग के शीर्ष अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कार्रवाई नहीं की, बल्कि घोटालेबाजों को बचाने में भूमिका निभाई।

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सीएम भगवंत मान की सख्त नीति, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार यह दोहराते आ रहे हैं कि उनकी सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आरोपी कितनी ही ऊंची पोस्ट पर क्यों न हो, कानून सबके लिए एक समान रहेगा। विजिलेंस विभाग में इस कार्रवाई को सरकार की पारदर्शिता और ईमानदार शासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा या भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मिशन “भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब” है और इसके लिए किसी भी स्तर की कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी।

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