Sanitary Pads to Girls in Government Schools: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुानाया है। जो कि स्वागत योग्य रहा। बता दें कि कोर्ट ने देशभर के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड (sanitary pads) यानी नैपकिन मुहैया कराने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि देश के सभी राज्य सरकारों को छात्राओं (female students) की सुरक्षा और स्वच्छता (hygiene) का पुख्ता बंदोबस्त करना होगा।
केंद्र सरकार को SC ने दिए ये आदेश
बता दें कि इस मामलें में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदी वाला की पीठ में लिया गया है। साथ ही इस पीठ ने देश भर के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री सेनेटरी पैड देने के निर्देश पर केंद्र सरकार को चार हफ्ते में यूनीफार्म पालिसी बनाने का आदेश भी दिय है ।
आपको बता दें कि इससे पहले एक याचिका ऐस भी डाली गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान उन्हें छुट्टी दी जाए। जसमें याची ने कहा था कि ये मुद्दा विचार जनक इस लिए है कि क्यों कि महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान कठिन दिनों के दर्द से गुजर रही होती हैं । इस दौरान वो कॉफी असहज. असमान्य महसूस करती है। साथ ही अन्य भी परेशानियां होती है इन्ही बातों का देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका में लीव की मांग की गई थी।
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छात्राओं की सेफ्टी का भी रखा जाए ख्याल- SC
पीरियड्स के दौरान स्वच्छता की अहमियत को अदालत में एक बड़ा मुद्दा बताया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को SC ने आदेश दिया है कि, सभी पक्षकारों को शामिल कर देश के स्कूलों में महावारी को ध्यान में रखते हुए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाए। इसके लिए जो भी जरूरी डेटा हो, वो तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुटाया जाए।
