Installing Smart Meters Uttarakhan: हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू, उपभोक्ताओं को मिलेगा बिलिंग की झंझट से छुटकारा

Installing smart meters: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिजली उपभोक्ताओं को सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विद्युत विभाग ने पहले चरण में इस परियोजना की शुरुआत की है। प्रारंभिक चरण में स्मार्ट मीटरों (Smart Meters ) को विद्युत विभाग के कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों, और अधिकारियों के परिसरों में स्थापित किया जा रहा है। यह पहल भविष्य में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक विस्तारित होगी।

स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य

विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट मीटरों की तकनीकी बारीकियों को समझना और उनकी कार्यक्षमता का आकलन करना है। इससे जुड़ी तकनीकी समस्याओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। इसके तहत, विभाग ने पहले चरण में अपने बिजली घरों, ट्रांसफार्मरों, और कर्मचारियों के परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया है।अभियंता ने बताया कि स्मार्ट मीटर न केवल बिजली खपत को मापने के लिए अधिक सटीक और पारदर्शी तरीका प्रदान करेंगे, बल्कि उपभोक्ताओं को बिलिंग प्रक्रिया से छुटकारा दिलाएंगे। उपभोक्ता अब अपने स्मार्ट मीटर को मोबाइल फोन की तरह ऑनलाइन रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे बिल भुगतान की झंझट खत्म हो जाएगी।

पहले चरण में 136 मीटर पहले ही लग चुके हैं

अभी तक हल्द्वानी शहर के विभिन्न बिजली घरों के फीडरों पर 136 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के परिसरों में भी मीटर लगाने का काम जारी है। इन मीटरों के माध्यम से यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन का परीक्षण किया जा रहा है। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्मार्ट मीटर निर्बाध और कुशल तरीके से कार्य करें।

स्मार्ट मीटर की विशेषताएं और लाभ

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली खपत की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेंगे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को बिजली का मासिक बिल नहीं आएगा। इसके बजाय, वे अपने स्मार्ट मीटर को मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज कर सकेंगे और उसी के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे।

इससे बिजली के उपयोग में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को अपनी खपत के अनुसार भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर से तकनीकी समस्याओं को तुरंत पहचानकर समाधान किया जा सकेगा। इससे बिजली आपूर्ति अधिक निर्बाध और प्रभावी हो सकेगी।

स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस और सरकार के बीच विवाद

हालांकि, स्मार्ट मीटरों की स्थापना को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच मतभेद सामने आए हैं। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटरों पर सवाल उठाते हुए उनका विरोध किया है। पार्टी के अनुसार, इन मीटरों से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और इसे लागू करने से पहले इसके संभावित प्रभावों का व्यापक विश्लेषण किया जाना चाहिए।

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दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह पहल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी और बिजली वितरण में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करेगी।

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स्थानीय स्तर पर स्मार्ट मीटर की उपयोगिता पर जोर

अधिकारियों का मानना है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसके लिए विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पहले इन मीटरों का उपयोग कर उनकी कार्यक्षमता को समझ रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं को कोई समस्या न हो।

अभियंता नवीन मिश्रा ने कहा, “स्मार्ट मीटर लगाने की यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रक्रिया से बिजली के उपयोग में दक्षता बढ़ेगी और उपभोक्ता अधिक सुविधा अनुभव करेंगे।”

आगे की योजना

स्मार्ट मीटरों की स्थापना का यह चरण पूरा होने के बाद, इसे शहर के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लागू किया जाएगा। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षण के दौरान मिलने वाली खामियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवाएं प्रदान की जा सकें।

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