UP News : उत्तर प्रदेश-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 का प्रस्तुतीकरण किया गया। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 एलीमेन्टरी एजुकेशन के लिये 10077.40 करोड़ रुपये, टीचर एजुकेशन के लिये 177.76 करोड़ रुपये, सेकेण्डरी एजुकेशन के लिये 597.69 करोड़ रुपये, स्पिल ओवर में 1891.54 करोड़ रुपये कुल 12,744.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा नियमित रूप से प्रगति का अनुश्रवण किया जाये। डी0बी0टी0 के माध्यम से यूनीफार्म जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु प्रेषित धनराशि से निर्धारित सामग्री का क्रय सुनिश्चित कराने के लिये अध्यापकों द्वारा गृह भ्रमण, विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर गोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन किया जाये। इसके अलावा विभिन्न प्रचार माध्यमों, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक एवं प्रेरित किया जाये।
बैठक में 10,375 प्राथमिक विद्यालयों तथा 8778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय 02 टेबलेट) तथा 2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के उपयोगार्थ टेबलेट क्रय पूर्व की भांति चयनित संस्था यू0पी0डेस्को से क्रय करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इसी प्रकार 3879 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किये जाने तथा 3173 उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आई0सी0टी0 लैब की स्थापना चयनित टेक्निकल पार्टनर यू0पी0एल0सी0 संस्था द्वारा कराये जाने के लिये सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुमोदित बजट में सिविल वर्क मद में 1607 प्राइमरी के जर्जर भवनों के लिये 221.93 करोड़ रु0, 2522 अतिरिक्त क्लासरूम्स के लिये 150.05 करोड़ रुपये, 199 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के लिये 47.63 करोड़ रुपये, 3459 विद्यालयों में फर्नीचर के लिये 91.81 करोड़ रुपये सहित मरम्मत कार्य, जीर्णोंद्धार, शौचालय निर्माण आदि कार्यों के लिये कुल 1487.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार क्वालिटी हेड में 3,669 आईसीटी लैब्स, 8,778 टैबलेट्स, 22,000 स्मार्ट क्लासेज के लिये 253.70 करोड़ रुपये, निपुण भारत मिशन में 261.36 करोड़ रुपये, लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम (वर्क बुक्स, स्टेम लैब्स आदि) के तहत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिये 59.46 करोड़ रुपये, खेल एवं शारीरिक शिक्षा (87,804 प्राथमिक विद्यालय एवं 46,505 उच्च प्राथमिक विद्यालय) के लिये 90.40 करोड़ रुपये, डिजिटल स्टूडियो बनाने के लिये 10 करोड़ रुपये सहित राष्ट्रीय अविष्कार अभियान आदि के लिये कुल 1048.57 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
कम्यूनिटी हेड में 1772 विद्यालयों में लर्निंग बाई डुइंग के लिये 88.60 करोड़ रुपये, 1.65 करोड़ विद्यार्थियों को यूनिफार्म वितरित करने के लिये 993.62 करोड़ रुपये, 2 करोड़ बच्चों को टेक्स्ट बुक वितरण के लिये 594.61 करोड़ रुपये के, आउट ऑफ स्कूल 2.8 लाख बच्चों की विशेष ट्रेनिंग के लिये 42.62 करोड़ रुपये सहित अन्य एक्टिविटी के लिये कुल 1779.59 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह प्री-प्राइमरी हेड में नर्सरी अध्यापकों के लिए 6.52 करोड़ रुपये, प्री-प्राइमरी में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर के लिये 27.88 करोड़ रुपये, आउटडोर खेल सामग्री के लिये 28.39 करोड़ रुपये सहित कुल 294.66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
बालिका शिक्षा मद में 209 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के अपग्रेडेशन के लिये 957.22 करोड़ रुपये, 368 केजीबीवी के फर्नीचर के लिये 110.99 करोड़ रुपये, 363 केजीबीवी में डारमेट्री की सुविधा के लिये 70.676 करोड़ रुपये, 43,122 विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण के लिये 21.561 करोड़ रुपये सहित भोजन, लॉजिंग, सिक्योरिटी आदि के लिये कुल 1734.46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इनक्लूसिव एजुकेशन हेड में ट्रेनिंग मैटेरियल, ब्रेली स्टेशनरी मैटेरियल, मेडिकल एसेसमेंट कैम्प, स्पोर्ट्स एक्टीविटी आदि के लिये 71.805 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। टीचर एजुकेशन हेड में 23 एससीईआरटी, डायट, बायट में भौतिक अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के लिये 63.62 करोड़ रुपये, प्रोग्राम व एक्टीविटीज के लिये 25 करोड़ रुपये सहित अध्यापकों के प्रशिक्षण व प्रशिक्षकों की सैलरी आदि के लिये 222.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सेकेण्डरी एजुकेशन (नॉन-रिकरिंग) में 78 नये सरकारी हाईस्कूल के लिये 116.59 करोड़ रुपये, 19 नये सरकारी इंटरमीडिएट के लिये 41.99 करोड़ रुपये, हाईस्कूल्स के सुदृढ़ीकरण के लिये 20.22 करोड़ रुपये, 356 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिये 20.32 करोड़ रुपये सहित अन्य कार्यों के लिये 268.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सेकेण्डरी एजुकेशन (रिकरिंग) मद में टीचर ट्रेनिंग के लिये 57.01 करोड़ रुपये, वोकेशनल एजुकेशन के लिये 40.18 करोड़ रुपये, 2389 विद्यालयों में राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के लिये 31.72 करोड़ रुपये सहित अध्यापकों के वेतन, खेल गतिविधियों, इनोवेशन आदि के लिए कुल 329.08 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बैठक में बताया गया कि यू०पी० नेडा द्वारा अद्यतन 707 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 05 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल की स्थापना की जा चुकी है एवं शेष राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सोलर पैनल की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती अपर्णा यू0, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरन आनंद, विशेष सचिव नियोजन श्री आशुतोष निरंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
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