Up News: किसानों के लिए खजाना खोलेगी यूपी सरकार, देगी 25 लाख नए केसीसी कार्ड

Up News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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71 लाख किसानों को पहले ही मिल चुका है लाभ

राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहले ही 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। अब इस अभियान को और तेज करते हुए, सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने पर केंद्रित है।

बैंकों के माध्यम से वितरण

किसानों को यह महत्वपूर्ण कार्ड सहकारी और व्यावसायिक बैंकों के सक्रिय सहयोग से उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार ने भी इस योजना के तहत सभी योग्य किसानों को लाभान्वित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें खेती-किसानी के लिए आवश्यक फसली ऋण जैसी वित्तीय सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकें।

खेती को लाभकारी बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह पहल खेती-किसानी को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की सरकार की व्यापक नीति का हिस्सा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसी नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाने में मदद करती है।

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फसली ऋण में तेजी और आय में वृद्धि की उम्मीद

केसीसी योजना के अंतर्गत किसानों को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस वित्तीय सहायता से किसान बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, खाद और अन्य आवश्यक कृषि आदान खरीद सकते हैं, जिससे उनकी फसल की पैदावार में वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप कृषि आय में सुधार देखने को मिलता है।

जिला स्तर पर चलेगा विशेष अभियान

आगामी वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जिला स्तर पर एक विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है। इस अभियान के तहत, प्रत्येक जिले में पात्र किसानों की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्द से जल्द किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ उठा सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत सरकार द्वारा 1998 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और संबंधित गतिविधियों, साथ ही गैर-कृषि जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली से आवश्यकता-आधारित और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है।

केसीसी के मुख्य लाभ

• किसानों को उनकी उत्पादन ऋण आवश्यकताओं (खेती के खर्च) को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना।
• सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से आकस्मिक व्यय और सहायक गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करना।
• उधारकर्ताओं के लिए आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करने की सुविधा।
• ₹1.60 लाख तक के ऋण के लिए आमतौर पर किसी संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
• समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज में छूट मिलती है।
• बजट 2025-26 के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंध

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह दोनों योजनाएं किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक-दूसरे के पूरक हैं। पीएम किसान योजना जहां किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, वहीं केसीसी उन्हें कृषि कार्यों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह नवीनतम प्रयास राज्य के कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 25 लाख नए किसानों को केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसके सफल कार्यान्वयन से प्रदेश के कृषि परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

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