Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की परेशानियों को जल्दी हल करने और महिलाओं के स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की तैयारी की है। शनिवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉल के जरिए सभी जिलों के बड़े अधिकारियों से बात की और उन्हें साफ-साफ निर्देश दिए।
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शिकायतों का जल्द और अच्छा हल जरूरी
मुख्य सचिव ने कहा कि लोगों की शिकायतों और जमीन-जायदाद से जुड़ी दिक्कतों को समय पर और अच्छे तरीके से हल करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर शिकायत को ध्यान से सुनें और जल्दी से जल्दी उसका हल निकालें। केवल फाइल बंद करने के लिए काम न करें, बल्कि शिकायत करने वाले को संतुष्ट करना जरूरी है।
स्पेशल क्लोज का गलत इस्तेमाल नहीं चलेगा
उन्होंने चेतावनी दी कि स्पेशल क्लोज (शिकायत बंद करने की सुविधा) का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। केवल वही मामले बंद किए जाएं जो सही श्रेणी में आते हों। अगर किसी अधिकारी ने इसमें गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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अधिकारी दफ्तर में समय पर आएं
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अफसर समय पर दफ्तर में बैठें और लोगों की दिक्कतों को उसी स्तर पर हल करें, ताकि जनता को बार-बार बड़े दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
17 सितम्बर से “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान
मुख्य सचिव ने बताया कि 17 सितम्बर को “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत करेंगे।
इस अभियान के तहत प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यहां महिलाओं और बच्चों की मुफ्त जांच होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे और जिला अस्पतालों में रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समय रहते तैयारी पूरी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।
आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार तेज करें
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 1.93 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना है। अभी तक 1.67 करोड़ परिवार इसका फायदा ले चुके हैं। बाकी परिवारों के नाम जिलों को दे दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि फील्ड वर्कर की मदद से जल्दी-जल्दी कार्ड बनवाए जाएं। जिन परिवारों में एक सदस्य का कार्ड बन चुका है, वहां बाकी सदस्यों का कार्ड भी बनवाया जाए। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेज करने के निर्देश दिए गए।
निवेश योजनाओं की समीक्षा
मुख्य सचिव ने यूपीडा की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 43,428 करोड़ रुपये के करीब 700 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे मेरठ, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, फिरोजाबाद, इटावा, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और गोरखपुर जिलों में फैक्टरियां और उद्योग लगेंगे। अधिकारियों से कहा गया कि जमीन खरीदने और अधिग्रहण का काम जल्दी पूरा किया जाए।
बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल
इस बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव सूर्य पाल गंगवार समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।
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