Uttarakhand women welfare: रोजगार से आत्मनिर्भरता तक... उत्तराखंड की एकल महिलाओं के लिए खुला नया आर्थिक रास्ता
Single women self-employment: उत्तराखंड में एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पहली बार चयनित लाभार्थियों को फरवरी के पहले सप्ताह में आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिलहाल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
सचिवालय में योजनाओं की समीक्षा बैठक
सोमवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों की स्थिति और आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए।
नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों की सूची लगभग तैयार
बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों के लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इन जिलों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाली 34,852 छात्राओं और 6,021 नवजात बालिकाओं को चिन्हित किया गया है। इन सभी लाभार्थियों को धनराशि प्रदान करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं, शेष दो जिलों की सूची को भी जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
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एकल महिला स्वरोजगार योजना से 504 महिलाओं को सीधा लाभ
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 504 पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इन सभी महिलाओं को भी फरवरी के पहले सप्ताह में आर्थिक सहायता राशि वितरित की जाएगी, ताकि वे स्वरोजगार की शुरुआत कर सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना है।
दो जिलों की सूची पर काम जारी
इसके साथ ही मंत्री ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत अभी दो जिलों की कुल 331 पात्र महिलाओं की सूची तैयार की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि औपचारिकताएं जल्द पूरी कर इन लाभार्थियों को भी योजना का लाभ दिलाया जाए। सरकार की कोशिश है कि किसी भी पात्र महिला को योजना से वंचित न रहना पड़े।
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आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए बड़ी राहत
बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कल्याण को लेकर भी अहम फैसला सामने आया। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कल्याण कोष के माध्यम से सेवा निवृत्त होने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 1 अप्रैल से एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि को और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भविष्य में अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
वृद्ध महिलाओं के लिए नई योजना की तैयारी
महिला सशक्तिकरण मंत्री ने बताया कि प्रदेश की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, चिकित्सीय और भावनात्मक संबल देने के उद्देश्य से एक नई योजना तैयार की जा रही है। इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले सरकार जमीनी स्तर पर वास्तविक जरूरतों को समझना चाहती है।
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गांव-गांव जाकर होगा सर्वे
रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित योजना के लिए गांव-गांव जाकर वृद्ध महिलाओं का सर्वे किया जाए। सर्वे के दौरान उनकी जरूरतों, समस्याओं और अपेक्षाओं को दर्ज किया जाएगा। इसके बाद ही लाभार्थियों की राय और सुझावों के आधार पर योजना का स्वरूप तय किया जाएगा, ताकि यह योजना वास्तव में जरूरतमंद वृद्ध महिलाओं के लिए कारगर साबित हो सके।
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महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस
सरकार की इन पहलों से साफ है कि उत्तराखंड में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। चाहे एकल महिलाएं हों, छात्राएं, नवजात बालिकाएं या वृद्ध महिलाएं- सरकार की कोशिश है कि हर वर्ग को योजनाओं के माध्यम से सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले।
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