Budget Session News Today: वक्फ बिल, मणिपुर में हिंसा, परिसीमन, वोटर लिस्ट में हेराफेरी… बजट सत्र में इन मुद्दों पर घमासान के आसार

Budget Session News Today: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने की संभावना है। विपक्ष मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा की घटना और ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के व्यवहार तथा मतदाता सूची में कथित हेराफेरी जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है।

साथ ही सरकार की प्राथमिकता अनुदान मांगों को संसद से मंजूरी दिलवाना है। साथ ही सरकार बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने और मणिपुर बजट के लिए मंजूरी लेने पर ध्यान केंद्रित करेगी। संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करवाना भी सरकार की प्राथमिकता होगी।

केंद्र सरकार ने हिंसा के मद्देनजर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने के लिए संसद में विधायी प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

वित्त मंत्री करेंगी मणिपुर के लिए बजट पेश

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर के लिए बजट पेश कर सकती हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। वहीं विपक्ष डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) नंबर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

हाल ही में ममता बनर्जी ने EPIC में फर्जी मतदाता फोटो पहचान पत्र का आरोप लगाया था। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को उठा सकती है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस के इस ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वह अगले तीन महीने के भीतर सुधारात्मक कदम उठाएगा।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही है। उसका आरोप है कि मतदाता सूची में हेराफेरी की गई है।

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EPIC के मुद्दे पर होगा हंगामा

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर “एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और जनसांख्यिकीय जानकारी जैसे अन्य विवरण अलग-अलग हैं”।

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। उन्होंने बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाने के लिए डीएमके, शिवसेना-यूबीटी और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को भी एकजुट किया है।

इसके साथ ही सरकार की प्राथमिकता वक्फ संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को जल्द पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे सुलझेंगे।

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सरकार का वक्फ विधेयक पारित कराने पर जोर

विपक्ष के कड़े विरोध के बीच संसद की संयुक्त समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ लगाने की धमकी, संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन, मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा पर राजनीतिक हंगामा जैसे मुद्दे भी संसद में गूंजने की उम्मीद है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के नेता संयुक्त रूप से वक्फ विधेयक का विरोध करने के लिए “व्यापक चर्चा” करेंगे।

रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाती रहेगी और आरोप लगाएगी कि चुनाव अब “स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहे” तथा “सुनियोजित और सुनियोजित” हो गए हैं।

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