राजस्थान: गहलोत सरकार ने छात्रसंघ चुनाव पर क्यों लगाई रोक, जानें वजह

Rajasthan News: राजस्थान में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले है। चुनावी माहौल के इसी बीच एक खबर ये सामने आ रही है कि गहलोत सरकार ने होने वाले छात्रसंघ चुनाव (Student Union Election) पर रोक लगा दी है। जिसकी वजह से गहलोत सरकार से छात्र नाराज है। चुनाव पर रोक लगाए जाने के पीछे की क्या है वजह जानें आज के इस आर्टिकल में

राजस्थान में माहौल गरमाया हुआ है और इसके पीछे की वजह है छात्रसंघ चुनाव पर लगी रोक। दरअसल राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग ने देर रात आदेश जारी कर राजस्थान के 400 सरकारी और 500 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी है। ऐसे में प्रदेश के 6लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद छात्र संगठनों में भारी आक्रोश है और प्रदेशभर में छात्रों का विरोध का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

आखिर क्यों लगाई गई रोक?
राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार 12 अगस्त की देर रात को आदेश जारी कर ये आदेश दिया कि इस बार यानि सत्र 2023-2024 में राजस्थान के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालायों में छात्रसंघ चुनाव (Student Union Election)नहीं कराए जाएंगे। जिसकी वजह बताते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्विति की स्थिति जानने के साथ कई बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार,12 अगस्त को एक उच्च स्तरीय मीटिंग की गई थी जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान कुलपतियों ने छात्रसंघ चुनाव (Student Union Election) नहीं कराने की राय व्यक्त की थी। सभी का कहना था कि यदि चुनाव कराए जाते हैं तो पढ़ाई प्रभावित होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हो पाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ यूनिवर्सिटी में चल रही है एडमिशन व रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर भी छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही गई। अंततः सबकी सहमति से राज्य सरकार ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के आदेश जारी कर दिए।

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छात्रों में भारी आक्रोश

एक छात्र का कहना है कि इस साल RU (University of Rajasthan) में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी न होने के पीछे स्टूडेंट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जिम्मेदार है लेकिन इनकी इस लापरवाही का नतीजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का हवाला देकर छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाई है। वो शिक्षा नीति 2020 से अब तक लागू नहीं हुई है जो अब तक हो जानी चाहिए थी लेकिन राजस्थान सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये नीति आज तक लागू नहीं हो पाई है तो अब कैसे लागू हो जाएगी।

अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो होगा आंदोलन

गहलोत सरकार से नाराज छात्रों ने सरकार से कहा है कि अगर छात्र संघ चुनाव (Student Union Election) नहीं होते है तो वे लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। छात्रों ने कहा की सभी छात्र इस फैसले का विरोध करते है इसलिए सरकार एक बार फिर अपने फैसले पर रिव्यू कर छात्रसंघ चुनाव की तारीखों की घोषणा करें नहीं तो छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।