Yamuna Authority:एक्शन में योगी सरकार, यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल कुमार सागर को किया बर्खास्त

Yamuna Authority: उत्तर प्रदेश सरकार ने अनियमितता के आरोपों के चलते यमुना अथॉरिटी (Yamuna Authority) के चेयरमैन अनिल कुमार सागर को पद से बर्खास्त कर दिया है। उन्हें प्रतीक्षारत किया गया है।

यमुना Expressway Authority में एक ही तरह के 3 मामलों में फैसला लिए जाने का मामला हाई कोर्ट (High court) तक पहुंचने के बाद प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। जिन मामलों में कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार सागर को हटाया गया है, उसमें सोमवार को हाई कोर्ट (high court) में दोबारा सुनवाई होनी है। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और IT & Electronics के साथ-साथ अनिल कुमार सागर के पास Yamuna Authority के अध्यक्ष पद का भी चार्ज था।

मामला एक तरह का, तो निर्णय अलग-अलग कैसे

यमुना Expressway Authority का चेयरमैन और प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास का चार्ज होने के नाते अनिल कुमार सागर के पास यमुना Expressway Authority के मामलों का रिव्यू करने का अधिकार था। यमुना Expressway Authority की बर्ड सेंचुरी में NGT के आदेश के आधार पर बिल्डरों को कुछ लाभ दिया जाना था। लेकिन आरोप है कि कुछ बिल्डरों को प्राधिकरण से लाभ मिला जबकि कुछ को कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद एक बिल्डर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोप है कि एक ही तरह के मामलों में अलग-अलग तरह के निर्णय दिए गए। कुछ बिल्डर के कई प्रॉजेक्ट रद्द कर दिए।

अलग-अलग अथॉरिटी की रिव्यू याचिका सुनेंगे तीन अधिकारी

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और सीडा के मामलों की रिव्यू याचिका सुनने के लिए अभिषेक प्रकाश को अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वहीं नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और गीडा के मामलों की रिव्यू याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास राम्या आर को अधिकृत किया गया है। Yamuna Expressway Authority और UPSIDA के मामलों की रिव्यू याचिका की सुनवाई के लिए विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास पीयूष वर्मा को अधिकृत किया गया है। इसके आदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने जारी कर दिया है।

अभी तक प्रमुख सचिव के पास था अधिकार

अभी तक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रिव्यू याचिका सुनने का अधिकार प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी के पास था। शनिवार को प्रधान सचिव अनिल कुमार सागर को बर्खास्त किए जाने के बाद समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए 3 अलग-अलग अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

दो अधिकारी पहले ही हटाए जा चुके हैं

इससे पहले भी 2 अलग-अलग मामलों में कोर्ट की फटकार के बाद 2 सीनियर IAS अफसरों को हटाकर वेटिंग पर डाल दिया गया था। 1990 बैच के IAS अफसर राजेश कुमार सिंह को कारागार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हटाया गया था। वहीं, 1989 बैच के आईएएस अफसर मनोज सिंह को भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर जताई गई नाराजगी और 3 स्लॉटर हाउस को गलत तरीके से दी गई NOC के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण (Additional Chief Secretary, Forest and Environment) के पद से हटाकर वेटिंग पर डाल दिया गया था।