Political Samachar Today in Hindi: हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण की मांग की है। श्री चौटाला का यह कदम तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने और सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव के कारण पैदा हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आया है।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को संबोधित एक पत्र में, श्री चौटाला ने कहा कि हाल ही में विधायकों के इस्तीफे और समर्थन वापस लेने की घटनाओं ने सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन को अल्पमत की स्थिति में ला खड़ा किया है।
श्री चौटाला ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा, “मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार के बहुमत का निर्धारण करने के लिए तुरंत शक्ति परीक्षण कराने के लिए उचित प्राधिकारी को निर्देश दें।”
फ्लोर टेस्ट की मांग हाल ही में तीन निर्दलीय विधायकों के भाजपा गुट से कांग्रेस गुट में शामिल होने से उपजी है। मंगलवार को विधायक सोमबीर सांगवान (दादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं), रणधीर सिंह गोलेन (पुंडरी से) और धर्मपाल गोंडर (नीलोखेड़ी से) ने रोहतक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार को समर्थन वापस लेने की अपनी मंशा जाहिर की। उनके साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदयभान भी शामिल हुए।
जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता श्री चौटाला, जो भाजपा की पूर्व सहयोगी है, ने कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन का संकेत देते हुए वैकल्पिक सरकार के लिए अपनी पार्टी की तत्परता व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
चौटाला ने कहा, “दो महीने पहले बनी सरकार अब अल्पमत में है, क्योंकि उनको समर्थन देने वाले दो विधायकों – एक भाजपा से और दूसरा निर्दलीय विधायक – ने इस्तीफा दे दिया है। उनको समर्थन दे रहे तीन निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और राज्यपाल को पत्र लिखा है। जेजेपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो हम प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।”
उन्होंने कहा, “हमने राज्यपाल को भी इस बारे में लिखा है। अब कांग्रेस को यह कदम (फ्लोर टेस्ट की मांग) उठाना होगा। राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट का आदेश देने का अधिकार है, ताकि यह देखा जा सके कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या है या नहीं और यदि उसके पास बहुमत नहीं है तो राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।”
हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और वर्तमान में 88 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 45 है। भाजपा के पास छह में से तीन स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा समर्थित 40 विधायक हैं, जिसका अर्थ है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए दो विधायकों की कमी है। कांग्रेस पार्टी के पास 30 विधायक हैं, जिसमें तीन स्वतंत्र उम्मीदवार भी शामिल हैं। अगर जेजेपी अपना समर्थन देती है, तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या 43 हो जाएगी। इस स्थिति में दो विधायक अलग हो जाते हैं- एक हरियाणा लोकहित पार्टी से और दूसरा आईएनएलडी से।
हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के उपनेता आफताब अहमद ने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा है।
