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Himalaya Cultural Centre: करोड़ों की लागत से बना हिमालय कल्चरल सेंटर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा, मेंटेनेंस पर हर साल खर्च हो रहे 2.5 करोड़ रुपये

उत्तराखंड के देहरादून में करोड़ों की लागत से बना हिमालय कल्चरल सेंटर अव्यवस्थाओं और खराब रखरखाव का शिकार हो गया है। हर साल 2.5 करोड़ रुपये मेंटेनेंस पर खर्च होने के बावजूद संरचना और कलाकृतियां जर्जर हो रही हैं। संस्कृति संरक्षण के उद्देश्य से बना यह केंद्र अब मूल भावना से भटकता नजर आ रहा है।

Himalaya Cultural Centre: संस्कृति संरक्षण के नाम पर उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया हिमालय कल्चरल सेंटर वर्तमान में अपनी मूल भावना से भटकता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड संस्कृति विभाग ने देहरादून के नींबूवाला क्षेत्र में लगभग 6.7 करोड़ रुपये की लागत से इस केंद्र की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य हिमालयी संस्कृति, इतिहास और धरोहर को संरक्षित करना और जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करना था।

उद्घाटन के समय केंद्र में उत्तराखंड सहित पूरे हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी 121 कलाकृतियों और मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया। हालांकि, आज यह केंद्र खुद अव्यवस्थाओं का शिकार है और रखरखाव के अभाव में इसकी चमक फीकी पड़ती दिख रही है।

सालाना मेंटेनेंस पर खर्च हो रहे करोड़ों

आरटीआई कार्यकर्ता अमर धुंता द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरटीआई में बताया गया कि सेंटर का निर्माण सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने किया और उसे ही अब सालाना 2.5 करोड़ रुपये में इसके रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है।

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इसके बावजूद, परिसर में मूर्तियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। कई कलाकृतियां धूल और मौसम की मार झेल रही हैं, जबकि कुछ स्थानों पर तो जर्जरता भी साफ नजर आती है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लाखों रुपये हर साल खर्च होने के बावजूद संरचनाओं की देखभाल क्यों नहीं हो पा रही है?

निर्माण लागत और राजस्व में भारी अंतर

आरटीआई में यह भी जानकारी दी गई कि सेंटर के निर्माण में केंद्र सरकार ने 4.5 करोड़ रुपये और राज्य सरकार ने 2.2 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। इसके अलावा, विभाग ने बताया कि 2021 से 2025 तक केवल 97 कार्यक्रम ही ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए, जिससे महज 97 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

जबकि इसी अवधि में केवल मेंटेनेंस पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जिससे संसाधनों के दुरुपयोग और अव्यवस्थित प्रबंधन की स्थिति सामने आती है।

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उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा सेंटर

स्थानीय संस्कृति जानकार कुलदीप का कहना है कि इस सेंटर की परिकल्पना निशंक सरकार के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन निर्माण में करीब 10 वर्ष का समय लग गया। अब यह परिसर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बजाय, आंतरिक विभागीय बैठकों और कर्मचारियों के सम्मेलन के लिए अधिक उपयोग में लाया जा रहा है।

कला और धरोहर को मिलनी चाहिए प्राथमिकता

ईटीवी भारत से बातचीत में लोकगायिका और पद्मश्री सम्मानित बसंती बिष्ट ने कहा कि अगर इस तरह के संस्थान संस्कृति के संवर्धन के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, तो वहां नियमित रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन और मूर्तियों का समुचित रखरखाव अत्यंत आवश्यक है।

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विभाग की सफाई

इस मामले पर संस्कृति विभाग की निदेशक बीना भट्ट ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि एनबीसीसी को ही रखरखाव का कार्य सौंपा गया है और परिसर के साथ-साथ सैकड़ों कलाकृतियों की देखरेख की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में कवि कुमार विश्वास सहित कई प्रमुख हस्तियों के कार्यक्रम सेंटर में आयोजित किए गए हैं और थियेटर को लेकर अच्छी मांग बनी हुई है।

भले ही सरकार और विभाग की ओर से सकारात्मक पहलू प्रस्तुत किए जा रहे हों, लेकिन भौतिक स्थिति और आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगर समय रहते इस सांस्कृतिक धरोहर की उचित देखरेख और कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया, तो यह बहुमूल्य परियोजना अपने उद्देश्य से भटक कर सिर्फ एक और सरकारी भवन बनकर रह जाएगी।

उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता को संजोने के लिए केवल निवेश नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सतत प्रयास भी उतने ही जरूरी हैं।

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