देहरादून। उत्तराखंड में 5G इंटरनेट सेवा के लिए ITDA (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) Right To Way Policy में बदलाव करने जा रही है। धामी सरकार का अगले साल से प्रदेश में 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
ITDA (सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी) के अपर निदेशक हरीश गुणवंत का कहना है कि उत्तराखंड में 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीति गत बदलाव कर रहे हैं। इसके लिए Right To Way Policy में बदलाव होना नितांत आवश्यक है।
उत्तराखंड की धामी सरकार 5G इंटरनेट सेवा के लिए फिलहाल 1200 टावर लगाने पर विचार कर रही है। गुणवंत का कहना है कि बिजली के खंभों व सरकारी भवनों पर 5G उपकरण लगाने की योजना है। इस दिशा में योजना तैयार की जा रही है।
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उत्तराखंड में करीब 15 हजार गांव हैं। इनमें 700 से अधिक गांव ऐसे हैं, जिनमें आज भी किसी मोबाइल कंपनी के नेटवर्क नहीं हैं। इतनी ही नहीं 3739 गांव ऐसे हैं, जिनमें अभी भी 2G या 3G इंटरनेट सेवा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में 5G सेवा उपलब्ध कराना काफी चुनौती भरा होगा।
बता दें कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने 5G इंटरनेट सेवा देश में 1 अक्टूबर को शुरु की थी। यह अभी देश के 13 शहरों में ही उपलब्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में इसे नये वर्ष में शुरु कराने की तैयारी में जुटे हैं।
