MP CM Mohan Yadav Meeting: CM Mohan Yadav signals action against officials prone to delays
MP CM Mohan Yadav Meeting: मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए अब सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक (MP CM Mohan Yadav Meeting) लेकर लंबित मामलों, सरकारी कामकाज की गति और अधिकारियों की कार्यशैली की समीक्षा की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री (MP CM Mohan Yadav Meeting) ने प्राथमिकता वाले मामलों में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाएं और घोषणाएं तय समय सीमा में जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जुड़े फैसलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभागों को समयबद्ध कार्य संस्कृति अपनानी होगी।
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लंबित फाइलों और घोषणाओं पर तय की समय-सीमा
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री (MP CM Mohan Yadav Meeting) स्तर की ‘ए प्लस’ नोटशीट से जुड़े तबादला प्रस्तावों पर कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू करने के लिए अधिकतम तीन दिन की समय-सीमा तय करने को कहा गया। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करना और फैसलों के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब को समाप्त करना है।
देर से ऑफिस पहुंचने वाले कर्मचारियों पर सख्त रुख
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav Meeting) ने सरकारी कार्यालयों में समयपालन को लेकर एक बार फिर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जब कार्यालय का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, तो कर्मचारी समय पर क्यों नहीं पहुंचते?
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभागों में अधिकारी स्वयं समय पर कार्यालय पहुंचें और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए भी अनुशासन सुनिश्चित करें। लगातार देर से आने या निर्धारित समय से पहले कार्यालय छोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
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हर कार्यालय में लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस
सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री (MP CM Mohan Yadav Meeting) ने सभी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने पर जोर दिया।
सरकार का मानना है कि डिजिटल उपस्थिति प्रणाली से कर्मचारियों की नियमित निगरानी संभव होगी और कार्य संस्कृति में सुधार आएगा। इससे सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।
किसानों के लिए जल्द शुरू होगा ऑनलाइन KCC पोर्टल
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों से जुड़ी योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के किसानों के लिए जल्द ही ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पोर्टल शुरू किया जाएगा। इसके साथ ई-पासबुक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसान घर बैठे डिजिटल माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई कार्य कर सकेंगे और ऋण प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगी।
कम पानी वाली फसलों पर रहेगा विशेष जोर
मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav Meeting) ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली और कम अवधि वाली फसलों के प्रति जागरूक किया जाए।
इसके लिए सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित करने और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित करने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य जल संरक्षण के साथ कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।
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अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षक भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत पदों पर अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।
सरकार का मानना है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मिल सकता है। संबंधित विभागों को भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
बड़े धार्मिक स्थलों पर बढ़ेंगी सुविधाएं
मुख्यमंत्री (MP CM Mohan Yadav Meeting) ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर की तरह अन्य प्रमुख मंदिरों में भी होमगार्ड की सहायता से व्यवस्थाएं मजबूत की जाएं। इसके अलावा नियुक्त कर्मियों का भुगतान संबंधित मंदिर समितियों के माध्यम से किया जाए।
ओरछा से अमरकंटक तक सुविधाओं का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने ओरछा, दतिया, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, अमरकंटक और महेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन स्थानों पर-
- पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था
- जल टंकियों का निर्माण
- अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं
- धर्मशालाओं का विस्तार
- अन्न क्षेत्र और यात्री सुविधाएं
जैसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
सरकार का संदेश – समयबद्ध काम और बेहतर सेवा
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक (MP CM Mohan Yadav Meeting) से साफ संकेत मिला है कि मध्य प्रदेश सरकार अब प्रशासनिक जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली पर विशेष जोर देने जा रही है। एक ओर सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर किसानों, युवाओं और धार्मिक पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में नई योजनाओं को तेजी से लागू करने का रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।
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