ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग की महिलाओं, विकलांगों, श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं चल रहीं हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका लाभ देश में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, विक्लांग, श्रमिक उठा सकते हैं। इस योजना में मात्र 25 फ़ीसदी धनराशि लगाकर अपना काम कर सकते हैं। योजना में 75 फ़ीसदी राशि केंद्र सरकार व राज्य सरकार प्रदान करती है, जिसमें 50 फ़ीसदी केंद्र और 25 फ़ीसदी राशि राज्य सरकार देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलीय कृषि यानि मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितम्बर, 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरु की थी। इस योजना का उद्देश्य निम्न तबके के लोग स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर हो सकें और उनकी आमदनी में कई गुना बढ सके। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में कोई भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिला, विकलांग, मछली श्रमिक, मछली विक्रेता, मछुआरे किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली 75 फीसदी सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं।
यदि कोई पात्र व्यक्ति 25 फ़ीसदी धनराशि का भी प्रबंध करने में असक्षम है, तो वह इस राशि का प्रबंध मछली क्रेडिट कार्ड बनवाकर कर सकता है। उसे 1.60 लाख की धनराशि बैंक से बिना किसी गारंटी के मिल सकती है, जिस पर ब्याज़ किसान क्रेडिट कार्ड से भी कम देना होता है। बीस हज़ार करोड़ की इस योजना में पात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में एक हेक्टेअर तालाब के निर्माण में करीब 5 लाख रुपये का व्यय आता है, जिसमें आपको निजी मद से मात्र 1.25 लाख रूपये ख़र्च करना है, बाकि की धनराशि में से 2.50 लाख रूपये केंद्र सरकार और 1.25 लाख रूपये आपके राज्य की सरकार देगी। आपको 75 फीसदी का ऋण सरकारी बैंकों से मिल जाएगी।
यदि आपके पास 1. 2 5 लाख की धनराशि भी नहीं है तो भी आप किसान क्रेडिट कार्ड के तरह मछली क्रेडिट कार्ड बनवाकर 1.60 लाख रूपये का ऋण बहुत ही कम ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्ड पर अधिकतम तीन लाख का ऋण मिल सकता है, लेकिन 1.60 लाख से ज्यादा धनराशि के लिए आपको गारंटी की औपचारिकता पूरी करनी होगी।
