Punjab Education Reforms: पंजाब शिक्षा में बड़ा कदम, 606 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र, शिक्षा बजट और सुधारों पर सरकार का फोकस
Punjab Education Reforms: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को शिक्षा विभाग में 606 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी कानूनी अड़चनों को दूर करती है, ताकि बाद में किसी भी तरह की रोक न लगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य ‘क्रेडिट वॉर’ नहीं, बल्कि काम को जमीन पर उतारना और कर्मचारियों से सीधा संवाद बनाए रखना है।
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पिछली सरकारों पर निशाना
सीएम मान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी और चहेतों को प्राथमिकता दी जाती थी। मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए मेरिट आधारित और निष्पक्ष भर्ती प्रणाली को लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब अमीरी की पहचान शोरूम या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे बच्चों से होगी।
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शिक्षकों को मिलेगा केवल शैक्षणिक कार्य
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि शिक्षकों से केवल पढ़ाई से जुड़े काम ही लिए जाएंगे। गैर-शैक्षणिक कार्यों पर सख्ती की जाएगी ताकि शिक्षक पूरी ऊर्जा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में लगा सकें। उन्होंने दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए 26-27 प्रतिशत तक बजट रखा था और पंजाब के आगामी बजट में भी शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
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350 करोड़ का वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट
शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा ने बताया कि शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 350 करोड़ रुपये के वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार पर काम होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगले एक वर्ष में 3,000 स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी।
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स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि राज्य के 28 लाख विद्यार्थियों में से करीब 4 लाख बच्चे पहले जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन अब सभी स्कूलों में बैठने की उचित व्यवस्था कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि 99.9 प्रतिशत स्कूल परिसरों की बाउंड्री कवर हो चुकी है। स्पेशल एजुकेटर की पदोन्नति से नए पद सृजित किए जा रहे हैं और 100 प्रतिशत स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।
विकास कार्य जारी
बैंस ने यह भी कहा कि केंद्र द्वारा 10 हजार करोड़ रुपये रोके जाने के बावजूद ग्रामीण विकास कार्य और सड़कों का निर्माण लगातार जारी है। सरकार का लक्ष्य शिक्षा और बुनियादी ढांचे दोनों को मजबूत करना है।
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