UP Ghaziabad News of New Law: CRPC को रिप्लेस कर सरकार ने किया बड़ा बदलाव
The government made a big change by replacing CRPC
UP Ghaziabad News of New Law: कौशांबी थाना क्षेत्र में डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने एक जनसभा में नए कानून के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता को नए कानून के फायदे समझाए और बताया कि कैसे यह कानून उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
नए कानून के लागू होने के साथ ही भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को सरकार ने हटाकर बड़ा कदम उठाया है। यह कदम देश की न्याय प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि नया कानून नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा, “यह कानून जनता को न्याय दिलाने में अधिक सक्षम और त्वरित होगा। इससे न केवल कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।”
नए कानून के तहत निम्नलिखित बदलाव और सुधार किए गए हैं:
- नागरिक अधिकारों का संरक्षण: नए कानून में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार सुलभ और सुनिश्चित होगा।
- कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी: न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाने के लिए नए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे मामलों का निपटारा जल्दी और प्रभावी तरीके से हो सकेगा।
- डिजिटल न्याय प्रणाली: नए कानून में डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- न्याय तक सबकी पहुँच: नए कानून में समाज के हर वर्ग को न्याय पाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, विशेषकर उन वर्गों के लिए जो अब तक न्याय से वंचित रहे हैं।
इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी नए कानून का स्वागत किया और कहा कि यह बदलाव समय की मांग थी। क्षेत्रीय जनता को इस कानून के फायदे समझाते हुए डीसीपी ने यह भी बताया कि इसे लागू करने में सरकार की मंशा देश की न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाना है।
डीसीपी निमिष पाटिल ने जनता से अपील की कि वे नए कानून के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और इसे समझें, ताकि वे इसके फायदे का पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, “नया कानून देश को प्रगति की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और समाज में न्याय और समानता को स्थापित करेगा।”
इस प्रकार, नए कानून के लागू होने से पूरे भारत में एक नई शुरुआत का संदेश गया है। इससे जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होने का अवसर मिलेगा और देश की न्याय प्रणाली में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।