PM Kisan 18th Installment : गुड न्यूज! आ गई डेट, इस दिन किसानों के खाता में आएगा पैसा
Good news! The date has arrived, money will be credited to farmers' accounts on this day
PM Kisan 18th Installment : नवरात्रि के त्योहारी सीजन में देशभर के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सरकार की तरफ़ से तोहफ़ा मिला है। सरकार की तरफ़ से पीएम किसान (pm kisan) सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त नवरात्रि के दौरान जारी की जाएगी।
किसानों को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ (pm kisan) पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने पीएम किसान योजना (pm kisan yojana) की 18वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है, जिसमें नवरात्रि (navratri) के दौरान लगभग 9 करोड़ गरीब किसानों को 2,000 रुपये मिलेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narandra modi) 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का अनावरण करेंगे। इस योजना के लिए सभी तरह की फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
योजना का लाभ उठाने के लिए eKYC है जरूरी
पीएम किसान योजना (PM Kisan yojana) से मिलने वाली राशि को अपने खाते में प्राप्त करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी पूरा करना होगा। पीएम किसान के ई-केवाईसी के बिना किसी के लिए भी इस योजना का लाभ उठाना मुश्किल होगा।
आप एक OTP और अपने आधार कार्ड (adhar card) और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पीएम किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आप वैकल्पिक रूप से ई-केवाईसी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं।
PM Kisan योजना का फायदा
आपको बता दें सरकार देश के गरीब किसानों को पीएम किसान योजना (PM Kisan yojana) के तहत सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। सरकार सीधे किसानों के खातों में यह पैसा जमा करती है। हालांकि, पीएम किसान की नकद सहायता से किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तें मिलती हैं।
पीएम किसान योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार और किसान सीधे तौर पर मिलकर काम करते हैं। इससे सरकार को वित्तीय लीकेज रोकने में मदद मिलती है। भ्रष्टाचार कम होता है। किसानों के बैंक खातों में तुरंत पैसे पहुंच जाते हैं।
पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त सरकार ने जुलाई में ही उपलब्ध करा दी थी। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2019 में की थी। लेकिन, यह दिसंबर 2018 में लागू हुई।
