Political News Bihar: बिहार में मोदी की ‘दहाड़’, महाराष्ट्र में ‘चाणक्य’ नीती तैयार!

Bihar News PM Modi: बिहार में (Political News Bihar)प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister) की रैली और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) का महाराष्ट्र दौरा। बीजेपी के दो बड़े नेता देश के दो बड़े राज्यों में एक ही दिन पहुंचे। सबसे खास बात ये है कि इन दोनों ही राज्यों में NDA सीट बंटवारे को लेकर उलझन में है। महाराष्ट्र में लोकसभा (Loksabha Election) की 48 सीट हैं जबकि बिहार में 40 सीट हैं। कुल मिलाकर 88 सीटें ऐसी हैं दोनों ही राज्यों में बीजेपी सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रही है और अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है।

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देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। सुबह भी गृह मंत्री शाह ने सीएम शिंदे और दोनों सीएम डिप्टी सीएम के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की । जानकारी के मुताबिक बीजेपी की ओर से सीट बंटवारे के 2 फॉर्मूले सहयोगी दलों को सुझाए गए हैं।पहले फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर लड़ेगी जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 18 और NCP अजित पवार खेमे को 4 सीटें दी जा सकती हैं। दूसरा फॉर्मूला भी दिया गया है जिसके तहत बीजेपी 28, शिवसेना 16 और NCP 4 सीटों पर लड़ सकती है। सीट बंटवारे को इस संभावित फॉर्मूले पर मुहर लगेगी या नहीं इस पर फिलहाल औपचारिक ऐलान का इंतजार है।

महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है । बैठकों के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है । जेडीयू की NDA में वापसी के बाद समीकरण बदले हैं ऐसे में नए सिरे से मंथन किया जा रहा है । पहले बीजेपी के लिए राह आसान थी लेकिन अब गठबंधन में किसे कितनी सीट दी जाएं इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही । सूत्रों के मुताबिक JDU 2019 की तरह ही 17 सीटों पर लड़ना चाहती है मगर बीजेपी की राज्य इकाई इसके लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि 2022 चुनाव नतीजों को आधार बनाकर बीजेपी सिर्फ 7-8 सीटें ही JDU को देना चाहती है। क्योंकि चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे के इंतजार में हैं।

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NDA में नीतीश की वापसी के बाद चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी भी उलझन बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि महाराष्ट्र से बिहार तक 88 सीटों पर बना असंजस कैसे और कब दूर होगा? और सवाल है कि क्या बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक से पहले दोनों राज्यों का फैसला हो पाएगा ?