अब लोकसभा में हर तीसरी सांसद होगी महिला !

Womens Reservation Bill2023: सालों तक महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हटने वाली बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार ने आखिरकार आज
संसद के नए भवन में संसद के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया। बीजेपी ने इस बिल को नारी शक्ति बंदन अधिनियम नाम दिया है। कल इस पर चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार यह बिल पास भी हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो वर्षों पुरानी महिलाओं की मांग तो पूरी होगी ही संसद का आचरण भी बदलेगा और। तस्वीर तो बदलेगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलना सुनिश्चित हो जायेगा। आप कह सकते हैं कि लोकसभा और विधान सभाओं में हर तीसरा सदस्य एक महिला ही होगी। यह सदन का अद्भुत दृश्य हो सकता है। देश का माहौल भी बदल सकता है और सदन का चरित्र भी।

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महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएँगी। इसी तरह यूपी की 403 सीटों में से 133 सीटें महिलाओं के हिस्से में जाएँगी। दिल्ली की 70 सीटों में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएँगी। अभी जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक महिलाओं को यह आरक्षण अभी मात्र 15 सालों के लिए ही दी जाने की बात कही गई है। इसके बाद अगर जरुरत पड़ेगी तो आगे से फिर बिल लाकर इसे बढ़ाने की बात की गई है।

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महिला आरक्षण के इतिहास की बात करें तो इस बिल कई बार पास कराने की कोशिश की गई। सबसे ताजा मामला 2010 का है जब मनमोहन सिंह की सरकार ने भारी विरोध के बावजूद राज्य सभा में इस बिल को पास करा लिया था। लेकिन लोकसभा से यह बिल पास नहीं हो पाया था। इस बिल को लेकर कई राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसमें एससी ,एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन अभी जो बिल पेश किया गया है उसमे मौजूदा आरक्षण के भीतर ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसको लेकर मायावती और राबड़ी देवी ने सवाल भी किया है। मायावती ने जहाँ महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग की है वही राबड़ी देवी ने गरीब ,मजदुर ,महिलाओ के लिए आरक्षण की बात कही है। अभी जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक जितनी सीटें एससी ,एसटी के लिए आरक्षित हैं उन्ही में से 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को भी दी जाएगी।

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बता दें कि मौजूदा समय में लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद एससी की 84 सीटों में से 38 सीटें और एसटी की 47 सीटों में से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बता दें कि लोकसभा में अभी ओबीसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और वर्तमान में ओबीसी उम्मीदवारों को एससी -एसटी सीटें हटाने के बाद कुल बची 412 सीटों में से ही चुनाव लड़ना होता है।
एक बड़ी बात यही भी है कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि महिलाएं सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है वह बाकी बची सीटों पर भी चुनाव लड़ने को आजाद होगी।