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Manish Sisodia Bail Order: नहीं मिलीसिसोदिया को जमानत, जेल में मनानी होगी होली, 10 मार्च को सुनवाई..

Manish Sisodiya CBI Remand: आबकारी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली इस बार जेल में ही मनेगी. उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च को होगी.उन्हें राउड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां उनकी कस्टडी को 10 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया.

Delhi Politics Newsदिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस बार उनकी होली जेल में ही मनने वाली है. उनकी जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse avenue court) ने शनिवार को सुनवाई की गई. इस दौरान CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी. उन्हें 5 दिन की CBI हिरासत खत्म होने पर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा.

जेल में मनेगी सिसोदिया की होली

आपको बता दें कि, सिसोदिया को आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किया गया था.दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia) को CBI ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी के बाद उनकी हिरासत खत्म हो रही थी. सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. आबकारी और शिक्षा सहित दिल्ली सरकार में 18 विभागों को संभालने वाले सिसोदिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका खारिज होने के बाद.कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.सीबीआई (CBI) ने कोर्ट में बताया कि अभी आरोपियों को आमने-सामने बैठकर पूछताछ की जानी है. वहीं कुछ कागजात और बरामद किए जाने हैं. इसलिए सिसोदिया को लिये 3 दिन मांगी गई है.

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‘सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार’

वहीं सिसोदिया के अधिवक्ता ने दलील दी कि पूछताछ में सहयोग नहीं करना रिमांड का कोई आधार नहीं है. जबकि सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग करने को तायार है. वकील ने यह आरोप भी लगाया कि मनीष सिसोदिया पर आरोप कबूलने का भी आरोप लगाया जा रहा है.उनके घर पर झापा मारा जा चुका है, कुछ नहीं मिला, इसलिए अब दस्तावेज बरामद करने की बात गलत है.वहीं सिसोदिया के वकील ने उनकी पत्नी की खराब मानसिक स्थिति और त्योहार का भी जिक्र किया, लेकिन कोर्ट ने जमानत पर कोई फैसला नहीं किया.मनीष सिसोदिया को हाल ही में सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि यह एक ‘गलत मिसाल’ कायम करेगा और उनके लिए प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं.

Pramod Sharma

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