SC/ST Reservation: अब SC/ST को आरक्षण के अंदर आरक्षण, केंद्र और राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कही बड़ी बात
sc/st Reservation supreme court -NWI
SC/ST Reservation Act: केंद्र ने आरक्षण के अंदर आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सब-कैटेगरी करने का सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया है। राज्य सरकार ने भी केंद्र के सुर में सुर मिलाया है। केंद्र का कहना है कि ‘सैकड़ों साल के भेदभाव’ से पीड़ित लोगों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण नीति के प्रति वह प्रतिबद्ध है।
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नई दिल्ली : बुधवार को केंद्र और राज्य सरकारों ने आपस की मतभेदों को समाप्त करते हुए सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनुसूचित जाति समुदायों के आरक्षण के भीतर आरक्षण से जरूरतमंद और सबसे कमजोर समूहों को आरक्षण का बड़ा हिस्सा मिल सकेगा।
साथ ही जो लोग अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर चुके हैं उन्हें आरक्षण का बड़ा हिस्सा हासिल करने से रोका जा सकेगा। मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पैरवी की।
केस की सुनवाई के दौरान राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ के ईवी चिन्नैया फैसले की समीक्षा की मांग की। बेंच ने साल 2004 में फैसला सुनाया था कि सभी अनुसूचित जाति समुदायों को बहिष्कार, भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। शताब्दियों ने एक सजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, जो उप-वर्गीकृत होने में असमर्थ था।
सर्वसम्मति का प्रदर्शन न केवल पक्षपातपूर्ण झगड़ों की पृष्ठभूमि के कारण हुआ, बल्कि इसलिए भी कि, हाल तक, राजनीतिक वर्ग सभी अनुसूचित जातियों के समान न होने की वास्तविकता को स्वीकार करने से सतर्क दिखाई दे रहा था।
CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश सी शर्मा की पीठ के समक्ष बहस करते हुए वेंकटरमणी ने कहा कि चिन्नैया फैसले में अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गहरी असमानता को नजरअंदाज किया गया। साथ ही गलती से उन्हें एक सजातीय समूह के रूप में माना गया।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक बार जब केंद्र और संसद ने एक समुदाय को SC सूची में शामिल कर लिया, तो राज्यों को समूहों के बीच कोटा को तर्कसंगत बनाकर इन समाज मे मुख्यता जो भेदभाव है उसे समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता देने की आवश्यकता हैं।
आरक्षण नीति घोषित करने के लिए प्रतिबद्ध
SC समुदायों के उप-वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार के समर्थन पर अस्पष्टता की गुंजाइश को खत्म करते हुए, मेहता ने कहा कि केंद्र सैकड़ों वर्षों से भेदभाव से पीड़ित लोगों को समानता लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के उपाय के रूप में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषित नीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बड़ी श्रेणी में उनके सामाजिक और शैक्षणिक अभाव की गंभीरता के आधार पर कोटा लाभों के श्रेणीबद्ध वितरण के लिए एससी का उप-वर्गीकरण एक कम प्रभाव सुनिश्चित करेगा।
यह केंद्र और राज्यों को सामाजिक न्याय के उच्च संवैधानिक आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनाने के लिए उचित स्वतंत्र भूमिका प्रदान करेगा, जो अवसर की वास्तविक समानता हासिल करना चाहता है। मेहता ने कहा कि उप-वर्गीकरण का अभाव आरक्षित श्रेणी के भीतर असमानता को कायम रखता है।
इसके साथ ही और सरकारों को इस संबंध में एक उचित नीति तैयार करने से रोकता है। उन्होंने कहा कि राज्य केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में सीमित संख्या में सीटें और नौकरियों में पद आरक्षित कर सकता है। सामाजिक समानता प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षित सीटों और नौकरियों की सीमित संख्या को तर्कसंगत रूप से वितरित करना महत्वपूर्ण है।
