बिहार में विपक्ष फेल, मुश्किल में I.N.D.I.A गठबंधन…BJP ने खेल दिया एक और बड़ा दांव!
CAA News: बिहार (Bihar) में हुए सत्ता परिवर्तन के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं.। वहां नीतीश की अगुवाई में एनडीए की ताजपोशी के बाद कांग्रेस को 24 की राह मुश्किल दिखाई देने लगी है। इसके संकेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) के बयान से लगे। जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया। तो वहीं सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दे भी 24 के महामुकाबले से पहले विपक्षी की टेंशन बढ़ा रहे हैं।
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बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन मुश्किल दौर में है, तो बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में अखिलेश यादव और पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के रुख से विपक्षी गठजोड़ का वजूद ही खतरे में है।
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कांग्रेस अध्य़क्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि ये आख़िरी चुनाव है. मोदी अगर फिर से आए, तो चुनाव नहीं होंगे और देश में तानाशाही आ जाएगी। तुम मानो या न मानो। खरगे (Mallikarjun Kharge) इतने पर ही नहीं रूके, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पुतिन और रूसी राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र भी किया। खरगे का बयान ऐसे समय में आया है… जब देश कि सियासत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा । राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में हिंदुत्व की लहर चल रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने CAA का जिक्र कर कड़ाके की सर्दी में सियासी पारा चढ़ा दिया है।
CAA और NRC को लेकर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। समाजवादी पार्टी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के CAA को लेकर किए गए दावे के बाद इस पर सियासत भी तेज़ हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया है । वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा है कि CAA के बाद NRC लाया जाएगा, जो कुबूल नहीं है।
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राम मंदिर और सीएए से सहमे विपक्ष पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ… उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस पर बड़े फैसले के संकेत दिए… कहा यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी। जिसके बाद उसे जल्द लागू करने की प्रकिया शुरू होगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने धामी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे फिजूलखर्ची करार दिया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पर विधानसभा का सत्र बुलाकर उसे पारित करवाना ये राज्य सरकार की फिजूल खर्च का बड़ा उदाहरण है।
