Electoral Bond List Highlight Today: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) चयनात्मक नहीं हो सकता है और उसे अपने पास मौजूद सभी “कल्पना योग्य” चुनावी बांड विवरणों का खुलासा करना होगा, जिसमें अद्वितीय बांड नंबर भी शामिल होंगे जो खुलासा करेंगे। क्रेता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध।
एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ (bench of judges) ने कहा कि, शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने चुनावी बांड के मामले में खुलासा करने को कहा। उन्होंने अपने फैसले में बैंक से बांड के सभी डिस्क्रिप्शन के खुलासे की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि, इस पर अगर ऑर्डर का वेट नहीं करना चाहिए।
“हमने एसबीआई से सभी विवरण प्रकट करने को कहा था जिसमें चुनावी बांड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई को खुलासा करने में चयनात्मक न होने दें,” सुनवाई के वक्त कहा गया कि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
भारत के चुनाव आयोग ने 17 मार्च को चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजीटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।
केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 2018 में पेश किए जाने के बाद से इन बांडों के माध्यम से ₹ 6,986.5 करोड़ की अधिकतम धनराशि प्राप्त हुई, इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (₹ 1,397 करोड़), कांग्रेस (₹ 1,334 करोड़) और चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत राष्ट्र समिति (₹1,322 करोड़)।
इससे पहले 15 मार्च को चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त करने के बाद चुनावी बांड पर पहला विस्तृत डेटा जारी किया था। शीर्ष बैंक को SC ने EC को डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
चुनावी ब्लॉग यूनिक नंबर मामले का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने जुलूस में चुनावी बांड के सभी विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने जुलूस में चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें redeemed bonds की अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या (unique alphanumeric number) और सीरियल नंबर, यदि कोई है तो वह भी शामिल है।
गुरुवार शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को एक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि, एसबीआई ने Electoral Bond की सभी डिटेल्स को एक्सपोज किया, जो उसके possession and custody में थे और कहा कि किसी भी तरह का कोई भी विवरण को छिपाया नहीं गया है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, Election Commission SBI से इंफॉर्मेशन मिलने पर वह तुरंत अपनी वेबसाइट पर डिटेल्स अपलोड करेगा।
चुनावी बांड डेटा दूसरी सूची लाइव:
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उसने चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा किया है।
सुप्रीम कोर्ट: श्री हरीश साल्वे का कहना है कि सभी विवरणों का खुलासा करने में एसबीआई की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए, हम एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें यह दर्शाया जाए कि एसबीआई ने चुनावी बांड के सभी डिटेल्स का खुलासा किया है जो उसके possession and custody में थे और कोई भी विवरण छिपाया नहीं गया है।
