सिम कार्ड वेरिफिकेशन कराना हुआ अनिवार्य, नहीं तो लगेगा 10 लाख का जुर्माना, साथ ही खानी पड़ेगी जेल की हवा

Sim Card Verification: सिम कार्ड के द्वारा फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. सरकार ने इस तरह की धोखाधड़ी की कमर तोड़ने के लिए ये कदम उठाया है. सिम कार्ड (sim card verification) बेचने वाले डीलर्स के लिए अब पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (biometrix verification) कराना बेहद जरुरी हो गया है. साथ ही सरकार ने थोक में सिम खरीदने का भी सिस्टम बंद कर दिया है ।

सिम कार्ड फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड के डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। सरकार ने सिम कार्ड डीलरों से पुलिस वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। सिम कार्ड वेरिफिकेशन से फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। जिन डीलरों से आप सिम कार्ड खरीद रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जबकि फर्जी डीलरों को सिम कार्ड नहीं बेचने दिया जाएगा।

पासपोर्ट बनने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन (sim card verification) होता है, जिससे कोई फर्जी या क्रिमिनल व्यक्ति पासपोर्ट न बनवा सके। ऐसे ही अब सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। लेकिन यह सिम कार्ड पुलिस वेरिफिकेशन व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि डीलर के स्तर पर होगा। इसका मतलब यह हैं आप जिस डीलर से सिम कार्ड खरीद रहे हैं, अब उस डीलर को पहले सिम कार्ड (sim card) का पुलिस वेरिफिकेशन (police verification ) कराना होगा ।

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फ्रॉड की घटनाओं पर लगेगी रोक

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 अगस्त यानि गुरुवार को साफ कर दिया कि सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पडेगा. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक देश में लगभग 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन (sim card verification) कराना अनिवार्य हैं. इसके अलावा बिजनेस का भी KYC कराना होगा. इससे कोई फर्जी डीलर सिम कार्ड नहीं बेच पाएगा। ऐसे में सिम कार्ड फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से कहा गया कि गाइडलाइन फॉलो न करने वाले डीलर्स के 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिये गए हैं। जबकि 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 साै से अधिक FIR दर्ज की गई हैं।

जानकारी के मुताबिक बता दें अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी है। ऐसे में उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। सरकार की तरफ से 10 लाख सिम कार्ड डीलर्स को पुलिस वेरिफिकेशन का पर्याप्त वक्त दिया गया है। दूरसंचार विभाग की तरफ से थोक कनेक्शन देने के प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर कॉरपोरेट कनेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉरपोरेट KYC की व्यवस्था शुरू की गई ।