Adani-Hindenburg case verdict: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि सेबी पर संदेह करने के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं हैं। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस केस में 24 नवंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई। इस केस में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस केस में SIT जांच से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि सेबी जांच, विनियमों का समर्थन करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइज बढ़ने लगे।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग केस में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने 2 बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस कोर्ट की शक्ति सीमित है।
FPI और LODR नियमों पर अपने संशोधनों को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं उठाया गया है। नियमों में कोई खामी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने ये भी कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।
सुप्रीमकोर्ट का मानना है कि जांच को सेबी से FIT को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
सुप्रीमकोर्ट का कहना है कि OCCPR की रिपोर्ट को सेबी की जांच पर संदेह के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
ओसीसीपीआर रिपोर्ट पर निर्भरता को रद्द कर दिया गया है और बिना किसी सत्यापन के तीसरे पक्ष संगठन की रिपोर्ट पर निर्भरता को सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।
Supreme court ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की तरफ से हितों के टकराव के संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया।
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CJI ने कहा कि भारत सरकार और सेबी भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे। भारत सरकार और सेबी इस पर गौर करें कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कानून का कोई उल्लंघन हुआ है और यदि हां, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें।
अदालत ने कहा कि जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ठोस औचित्य के अभाव में ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
CJI ने कहा कि वैधानिक नियामक पर सवाल उठाने के लिए अखबारों की रिपोर्टों और तीसरे पक्ष के संगठनों पर भरोसा करना आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। उन्हें INPUT के रूप में माना जा सकता है लेकिन सेबी की जांच पर संदेह करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जनहित याचिकाओं को आम नागरिकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। ऐसा याचिकाएं जिनमें पर्याप्त रिसर्च की कमी है और अप्रमाणित रिपोर्टों पर आधारिक हैं, उन्हें स्वीकार (Adani-Hindenburg case verdict) नहीं किया जा सकता।
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नवंबर में रख लिया था फैसला सुरक्षित
supreme court ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि share market नियामक सेबी को “बदनाम” करने का उसके पास कोई कारण नहीं है, जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी। अदालत ने कहा था कि बाजार नियामक ने जो किया है, उस पर संदेह के लिए उसके सामने कोई सामग्री नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम बिना ठोस आधार के सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से 27 सितंबर तक मामले में लिखित दलील कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा था।
