Up Government News: बेटियों की फीस को लेकर UP सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या है सरकार की पूरी योजना
सीएम योगी ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर किसी स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती हैं, तो उस स्कूल के प्रबंधन से एक की फीस माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर दो बहनें निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो एक की फीस राज्य सरकार भरेगी.
UP Main Do Betiyon me se ek Ki Fees Maaf: बेटियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया. सरकार के मुताबिक, अगर घर में दो बेटियां पढ़ाई के लिये एक ही स्कूल में जेती हैं तो इनमें से एक की फीस माफ की जायेगी.इतना ही नहीं ये नियम सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों पर लागू होगा. अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करते तो फीस की भरपाई सरकार अपनी और से करेगी. इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है. सीएम योगी ने फीस माफी का ये ऐलान उत्तर प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को छात्रवृति देने के दौरान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवम्बर तक यूपी के सभी छात्र-छात्राओं को फीस मिल जानी चाहिए.
मिशन मोड पर तेजी से हो काम
ये काम मिशन मोड पर तेजी से होना चाहिये. इस दौरान पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) भी मौजूद रहीं. इस मौके पर राज्यपाल और सीएम योगी ने बटन दबाकर छात्रवृति के रुपए छात्रों के खातों में भेजे.इतना ही नहीं इस मौके पर कुछ छात्र-छात्राओं को छात्रवृति का प्रमाण पत्र भी सौंपा. सीएम योगी ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर किसी स्कूल में दो सगी बहनें पढ़ती हैं, तो उस स्कूल के प्रबंधन से एक की फीस माफ करने की गुहार लगाई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर दो बहनें निजी स्कूल में पढ़ती हैं तो एक की फीस राज्य सरकार भरेगी.
दो सगी बहनों को मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि इस योजना को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. इस पहल का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनके घर में दो बेटियां हैं या यूं कह लिजिए कि दो सगी बहनें हैं.सरकार ने इस कदम की पूरे प्रदेश में सहराना हो रही है क्योंकि, कई बार देखा गया है कि बेटियों की पढ़ाई आर्थिक तंगी और परिवारिक दिक्कतों के चलते छूट जाती है, लेकिन सरकार का ये फैसला बड़ी राहत देने वाला है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एक करोड़ रुपये की टोकन राशि की व्यवस्था की जाएगी। मांग बढ़ने पर विभाग को और राशि दी जाएगी. इससे आवश्यकता के अनुरूप बजट आवंटन में कोई दिक्कत नहीं होगी.2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार सड़कों के बजट में भी काफी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है.
