योगी सरकार का बड़ा ऐलान, UP नहीं होगी पुरानी पेंशन बहाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से योगी सरकार (Yogi Government) ने इंकार कर दिया है. नई पेंशन को लेकर सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना की तुलना में नई पेंशन योजना अधिक फायदेमंद है. इस वजह से पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से योगी सरकार (Yogi Government) ने साफ इंकार कर दिया है। सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगी. इसको लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए अधिक हितकारी है. वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए है। सपा विधायक अनिल प्रधान के सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया कि फिलहाल सरकार की पुरानी पेंशन बहाल करने की कोई योजना नहीं है।

उत्तर प्रदेश की सरकार (Yogi Government) ने इस बात को साफ कर दिया हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री ने 9 अगस्त यानी बुधवार को विधानसभा में कहा था कि ‘सरकार का पेंशन की चालू व्यवस्था में बदलाव लाने का कोई इरादा नहीं है।’ यह बात उन्होंने सपा विधायक अनिल प्रधान के सवाल के जवाब में कही। इस जवाब से असंतुष्ट होकर सपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। बता दें 10 अगस्त यानी आज, गुरुवार को इसको लेकर दिल्ली (delhi) के रामलीला मैदान में कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लखनऊ (Luckonw) से बड़ी संख्या में रेलवे और राज्य कर्मचारी गुरुवार की रात ही दिल्ली (Delhi) आ गए थे।

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वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू है। सपा के लालजी वर्मा ने जानना चाहा कि कर्मचारियों के हिस्से का पैसा कहां जा रहा है? वित्त मंत्री ने बताया कि 85% पैसा सरकार की सुरक्षा में हैं जबकि 15% पैसा SIB और LIC जैसी संस्थाओं में लगाया गया है।

सपा सदस्य पंकज मलिक के मुताबिक मुख्यमंत्री ने भी पहले पुरानी पेंशन बहाली की सिफारिश की थी। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। तो उत्तरप्रदेश में क्यों नहीं? वित्त मंत्री ने कहा कि नई योजना में कर्मचारी नेताओं ने 8% का ब्याज मांगा था, लेकिन उन्हें 9% से अधिक ब्याज मिल रहा है। जब नई पेंशन व्यवस्था लागू हुई थी, तब त्रिपुरा ने इसे लागू नहीं किया था। लेकिन, अब उसने भी SPS लागू कर दी है। सरकार कर्मचारियों के फायदे का पूरा ख्याल रखती है इसीलिए महज राजस्व का 59% पैसा हम उनके वेतन और पेंशन पर खर्च करते हैं।