प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही दो बहनो में से एक की फीस योगी सरकार देगी, विपक्ष का वार योजना के पीछे राजनीतिक लाभ !

Big gift to the daughters of UP Update: वैसे यूपी की योगी सरकार लड़कियों को आगे बढ़ाने और उसकी शिक्षा को बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश करती रही है लेकिन इसी बीच योगी सरकार का यह फैसला कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली दो बहनो में से एक की फीस सरकार जमा करेगी का ऐलान सबको खूब भा रहा है। सूबे के लोगों ने योगी सरकार के इस फैसले की काफी प्रशंसा की है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से लड़कियों के परिजनों पर आर्थिक बोझ कम पडेगा और लड़कियों को आगे बढ़ने में काफी मदद भी मिलेगी। योगी सरकार इसके लिए अगले बजट में व्यापक प्रावधान करने की तैयारी भी कर रही है।

विपक्ष का वार योजना के पीछे राजनीतिक लाभ

बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले से लड़कियों की शिक्षा पर काफी असर पडेगा। इस फैसले से प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों लड़कियों को लाभ मिलेगा और उनकी शिक्षा भी कामयाब होगी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा की इस नयी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक लाख करोड़ की टोकन व्यवस्था भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में इसकी मांग और भी बढ़ेगी तो राशि की व्यवस्था और भी की जाएगी। योगी सरकार के इस पहल की काफी सराहना की जा रही है।

लेकिन जानकार ये भी मान रहे हैं कि योगी सरकार की यह योजना चाहे कितनी भी लोकलुभावन हो ,इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि इस योजना के जरिये लोगों में सरकार यह विश्वास देने की कोशिश कर रही है  योगी सरकार जनता की उम्मीदों पर खड़ी है और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर सकती है । लेकिन कुछ लोग ऐसा नही मानते । विपक्ष इसे एक खेल मान रहा है और चुनावी राजनीति से प्रेरित भी ।सपा के एक स्थानीय नेता कहते है कि अगर सरकार को इतनी ही चिंता थी तो इस योजना को पहले ही लगी करना चाहिए ।अब जब लोकसभा चुनाव सामने है तब ऐसी योजना की शुरुआत बहुत कुछ कहती है। यह सब चुनावी राजनीति है और बीजेपी को लग रहा है कि जनता उसके झूठे खेल को समझ चुकी है। ऐसे में योगी सरकार जो भी करे सूबे की जनता अगले चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार है।

बसपा का बयान सरकार को पहले देना था ध्यान

उधर बसपा के नेता भी मानते हैं कि लड़कियों को बेहतर शिक्षा मिले यह तो जरुरी है लेकिन इस पर ध्यान तो सरकार को पहले ही देना चाहिए। बेहतर तो ये होता कि सभी लड़कियों को यह लाभ सरकार देती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी इस योजना की बात ही हुई है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें चुनावी राजनीति भी है। सरकार  को लगता है कि ऐसा करके लोगों में सरकार प्रति वफादारी बढे और चुनाव में लाभ मिल सके।