Sliderन्यूज़बड़ी खबरराजनीति

मोदी की एक मुलाकात से 8 जवानों की फांसी हुई रद्द, दुनिया ने भी ठोका सलाम!

Qatar Indian Navy Officers Death Penalty News: आपको हिंदुस्तान के वो 8 जवान तो याद होंगे ही, जिनको कतर (Qatar Indian Navy Officers )में फांसी की सजा सुनाई गई थी, हर कोई ये कह रहा था कि अब जवानों का बचाना मुश्किल है।लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि मोदी है तो मुमकिन है। वो लोग ये भूल गए थे कि ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुसकर मारने का दमखम रखता है।दरअसल आपको बता दें कि कतर में कैद 8 भारतीयों की सजा पर सुनवाई हुई। जिस पर हर किसी की नजर थी। हर कोई टकटकी लगाए बैठा था कि आखिर क्या फैसला आएग तो बता दें कि कोर्ट ने 8 भारतीयों की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है।

Read: Latest Hafiz Saeed News !NewsWatchIndia

लेकिन अब सवाल ये कि आखिर अब विकल्प क्या क्या है तो बता दें कि विकल्प ये है कि कतर की सर्वोच्च अदालत में सज़ा कम करवाएं, साथ ही दूसरा विकल्प ये है कि क़तर के अमीर के समक्ष परिवार माफ़ी याचिका दे। तीसरा विकल्प ये है कि जो सज़ा हो भारत में पूरी कराने की कोशिश  हो। साथ ही 2024 में रमज़ान पर आम माफ़ी की कोशिश हो।

एक मुलाकात औऱ बन गई बात?

आखिर फांसी की सजा का फैसला कैसे रद्द हुआ, बता दें कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी( PM Modi) ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।कतर की जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नेवी अधिकारियों (Qatar Indian Navy Officers )के मामले में मोदी सरकार को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है…कतर की अपीलीय अदालत ने सभी 8 नेवी वेटरन्स की फांसी के फैसले पर रोक लगाते हुए सज़ा कम कर दी है…हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कम की गई सज़ा क्या है।

Read: Latest Hafiz Saeed News !NewsWatchIndia

कूटनीति विशेषज्ञ फांसी की सजा माफ होने के पीछे पीएम मोदी की बेहद सधी डिप्लोमैटिक कोशिशों का बड़ा हाथ बता रहे हैं। दरअसल एक दिसंबर को दुबई में COP28 की बैठक के दौरान पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल-थानी ने मुलाकात की थी। जिसके बाद से ही कतर ने सभी 8 कैद भारतीयों से मुलाकात के लिए कॉन्सुलर एक्सेस देकर अपने रूख में नरमी दिखानी शुरू कर दी थी।फांसी की सज़ा कम होने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी साझा की है।.मंत्रालय ने कहा कि सभी 8 नेवी वेटरन्स को कॉन्सुलर और कानूनी सहायता मिलती रहेगी।

editorial

editor

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button