यूपी के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए जिलों के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Uttar Pradesh News: लखनऊ में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक की…इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जिले के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जोड़ा गया और सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं रसद और नियोजन विभाग के

कामों की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ‘स्कूल चलो अभियान’यूपी सरकार का अति महत्वपूर्ण अभियान है।

(Uttar Pradesh news) इस अभियान के अंतर्गत इस साल 2 करोड़ छात्रों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। कक्षा एक से 8 तक के बच्चों का एनरोलमेंट 10 मई 2023 को पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए इस अभियान के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार का काम तेजी से किया जाए..ताकि लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने की कोशिश हो।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्पोर्ट्स फॉर स्कूल (SFS) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों में खेल की स्थिति को मजबूत करते हुए खेल संस्कृति को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों एवं खेलों से जोड़ना है। इसके लिए प्रथम चरण में 11 खेलों के लिये!

21 हजार टीम के गठन का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए प्रत्येक विद्यालय में टीमों का गठन सुनिश्चित कराया जाए। खेल विभाग, स्थानीय संस्थाओं, CSR केlatest (news about uttar pradesh) सहयोग से खिलाड़ी विद्यार्थियों के लिए खेल किट/ट्रैक सूट उपलब्ध कराया जाए। माध्यमिक विद्यालयों में खेल एकेडमी की स्थापना कराई जाए।

प्रशिक्षकों की उपलब्धता एवं दक्षता को सुनिश्चित कराते हुये विद्यालयों में पहले से उपलब्ध खेल सुविधाओं को और मजबूती प्रदान की जाए। खेल कैलेंडर के अनुसार ग्राम, ब्लॉक, जिला, मंडल एवं प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए। दुर्गा शंकर मिश्रा ने गेहूं खरीद की व्यवस्था पर कहा कि जिलों में संचालित सभी क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं की खरीद सुनिश्चित कराई जाए। किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी अपने स्तर से संचालित क्रय केन्द्रों की समीक्षा करें। जहां गेहूं की आवक नहीं हो रही वहां के क्रय केंद्रों को उन ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कराएं, जहां गेहूं की अच्छी आवक है।

मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में प्रगति लाई जाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। मुख्य सचिव ने कहा…कि फैमिली आईडी पंजीकरण के लिए पोर्टल डिजाइन किया गया है, फैमिली आईडी का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का फील्ड अधिकारियों से सत्यापित कराते हुए उका निस्तारण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया जाए। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्विजय किरन आनंद ने बताया कि अब तक प्रदेश में एक करोड़, बयालीस लाख, चौंसठ हजार, आठ सौ पिचहत्तर (1,42,64,875) का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें से 71.59 प्रतिशत छात्रों का आधार वेरीफिकेशन भी हो चुका है। छात्रों के एनरोलमेंट के मामले में पीलीभीत 2022 की तरह ही 2023 में भी अब तक सबसे आगे है। पीलीभीत में कुल एक लाख, उनहत्तर हजार, आठ सौ चौहत्तर (1,69,874) छात्रों का एनरोलमेंट किया गया है, जिसमें से 85.35 प्रतिशत छात्रों का आधार वेरिफिकेशन भी हो चुका है। इसी प्रकार एक लाख, पैंसठ हजार, सात सौ तिरानवे (1,65,793) छात्रों (85.31 प्रतिशत छात्र आधार वेरीफाइड) का पंजीकरण कर कौशाम्बी दूसरे तथा एक लाख, सैंतालीस हजार, तीन सौ पांच (1,47,305) छात्रों (84.21 प्रतिशत छात्र आधार वेरीफाइड) का पंजीकरण कर अमेठी तीसरे स्थान पर है। इस बैठक में बागपत के डीएम ने ‘सजल बागपत अभियान’पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। इस अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त प्राचीन, विलुप्त, अतिक्रमित बरसाती नालों, नदियों को पुनर्जीवित और जीर्णोद्धार कराया गया है। इन सभी नालों, नदियों को नजदीक के किसी तालाब से जोड़ा गया है।

अभियान के तहत हिंडन नदी और कृष्णा नदी का भी जीर्णोद्धार कराया गया है। इस तरह के जीर्णोद्वार से भूजल स्तर में बढ़ोतरी भी हुई है जबकि इसमें धनराशि का व्यय नहीं किया गया है। बल्कि ये काम जनसहयोग से कराया गया है। श्रावस्ती के डीएम ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये ‘ऑपरेशन मातृत्व’पर अपनी रिपोर्ट पेश की।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया है। इसके अलावा चिकित्साकर्मियों को जागरूक कर लेबर रूम में ऑक्सीटोसिन के अनावश्यक प्रयोग को रोका गया है। वहीं बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी ने ‘पंचायत के भवन के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना’विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया।

उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को शासकीय सेवा व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये नजदीकी, जनसेवा केंद्र, विकासखंड, तहसील अथवा जिलास्तरीय कार्यालयों पर नहीं जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों के समय व धन की बचत हो रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद

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वीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव महिला कल्याण अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त और जिलाधिकारी आदि उपस्थित रहे थे।(lucknow update news )